श्रीरामपूर : आकारी पडीक जमिनी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात दिल्याशिवाय निविदा धारकांना पाय ठेवू देणार नाही. असा इशारा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिला.
शेती महामंडळाच्या हरेगाव येथील कार्यालयात आकारी पडीक शेतकरी, महामंडळाचे सहव्यवस्थापक, पोलिस उपअधीक्षक डॉ. बसवराज शिवपुजे, पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांची बैठक पार पडली. यावेळी काळे बोलत होते.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, सुदामराव औताडे, साहेबराव चोरमल, शरद आसने, सोपान नाईक, बाळासाहेब बकाल, बाबासाहेब वेताळ, सुनील आसने, बाळासाहेब आसने, अॅड. सर्जेराव घोडे, संपतराव मुठे, सचिन वेताळ, अशोक दुधेडिया, छाजेडशेट, बबनराव नाईक, सागर मुठे, आदी उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी आकारी पडिकांच्या जमिनी आठवड्यांच्या आठ आत देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यास जवळपास नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे.
सरकारची आकारी पडिकांना जमिनी देण्याची भूमिका स्पष्ट होत नाही. उलट न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून खासगी धनदांडग्या, जवळच्या उद्योगपती लोकांना निविदा काढून कराराने जमिनी देण्याचा सपाटा सुरू आहे.
हरेगाव मळा, तीनवाडी येथील १२७ एकर जमीन एका व्यक्तीस निविदा पद्धतीने महामंडळाने दिली. निविदा ही बेकायदेशीर असल्याने निविदाधारकास कब्जा देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला.
त्या पार्श्वभूमीवर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जवळपास दीड तास झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयात झालेल्या निकालाची बाजू भक्कमपणे महामंडळाचे अधिकारी व पोलिस प्रशासनासमोर मांडली.
शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याशिवाय एक गुंठा जमिनीतही कोणाला कब्जा करू देणार नाही. असे काळे यांनी ठामपणे सांगीतले.
मंत्रालयात बैठकीचे आश्वासन
- महामंडळाचे अस्तित्व संपले असून याबाबत आपण महामंडळाचे विसर्जन करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहोत. महामंडळाला निविदा काढण्याचा कोणताही अधिकार राहिलेला नाही.
- शेती महामंडळ हे आकारी पडिकांवर दबाव आणण्यासाठी बेकायदेशीररीत्या पोलिस बळाचा वापर करून निविदाधारकांना जमिनी देण्याचा घाट घालत आहे.
- अशा बेकायदेशीर कृतीला पोलिस प्रशासनाने संरक्षण देणे चुकीचे असल्याचे अॅड. अजित काळे यांनी म्हटले. यावेळी शेती महामंडळाच्या उपजिल्हाधिकारी यांनी महसूलमंत्र्यांना अहवाल देणार असून, लवकरच मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
अधिक वाचा: Land Rules: शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी आता मोजणीचा नकाशा व चर्तुःसीमा कायम करण्याचा नियम लागू