परभणी जिल्ह्यात कृषी विभागाने १२१ सुविधा केंद्रांतून बोगस पीकविमा (Bogus Crop Insurance) भरल्याचे शोधून काढले आहे. त्यामुळे या केंद्रांची मान्यता रद्द करून ते बंद करण्याची शिफारस केली आहे.
मात्र, सीएससीची (CSC) वरिष्ठ यंत्रणा या मंडळींना अभय देत असून त्यांना नवा आयडी देऊन पुन्हा बोगसगिरी करण्यासाठी पीकविमा (Crop Insurance) माफियांच्या सेवेत आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सीएससी चालकांतूनच सांगितले जात आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Peak Insurance Scheme) २०२४-२५ या वर्षात जिल्ह्यातील ७ लाख ६१ हजार ८२३ शेतकऱ्यांनी आपली पिके राज्य शासनाच्या सर्व समावेशक योजनेत संरक्षित केली. मात्र, याच योजनेची आता मोठी चर्चा जिल्ह्यासह राज्यात होताना दिसून येत आहे.
या योजनेअंतर्गत जवळपास १२१ सीएससी केंद्रांतून काही गावे पीक विमा पोर्टलवर उपलब्ध असल्याचा गैरफायदा घेत विमा धारकांनी ३० हजार हेक्टरवरील बोगस विमा उतरविला असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीतून समोर आले आहे.
या गावांमध्ये कोणतेही भौगोलिक क्षेत्र अस्तित्वात नसताना तेथे खोटे सातबारा, नमुना आठसारखे महसुली दाखले तयार करून हा विमा भरण्यात आला आहे.त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाकडून या १२१ केंद्रांवर कड़क कारवाई व्हावी, यासाठी प्रशासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला.
मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार केवळ २५ केंद्रांवरच ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे उर्वरित ९६ केंद्रांना संबंधित प्रशासन पाठीशी घालत आहे की काय? असा प्रश्न या निमित्ताने परभणीकरांमधून उपस्थित होत आहे.
३० हजार हेक्टरवरील पिकांचा बोगस विमा सीएससी केंद्रांकडून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया होत असताना या केंद्रांवर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी, कर्मचारी झोपेचे सोंग घेत होते का, असा सवाल यानिमित्ताने परभणीकरांमधून उपस्थित केला जात आहे.
खासदार संजय जाधव यांनी नुकतीच या पीकविमा प्रकरणात उडी घेतली आहे. थेट संसदेत प्रकरण नेण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे तर यंत्रणा ताकही फुंकून पित नसावी, असाही प्रश्न आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घातले तर आणखी अवघड आहे.
सीएससीचे जिल्हा समन्वयक काय करत होते?
* जिल्ह्यातील १२१ सीएससी केंद्रावरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत बोगस विमा भरण्यात आला.
* हे सर्व प्रकार घडत असताना सीएससीचे जिल्हा समन्वयक नेमके काय करत होते? हा प्रश्न परभणीकरांसाठी अनुत्तरीत आहे.
* जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडून पाठविलेल्या १२१ केंद्रांवर कारवाईसाठी का वाट पाहावी लागत आहे, असे प्रश्न सीएसएसीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे उपस्थित होत आहेत.
केंद्रांवरील कारवाईबाबत लपवा-लपवी कशासाठी?
* जिल्ह्यात ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील बनावट विमा भरल्याप्रकरणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी १२१ केंद्रांवर कारवाई करावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला पाठविण्यात आला.
*याबाबत संबंधित समन्वयकांना माहिती विचारली असता आधी तर ते गांगरून गेले. मात्र विभागाने प्रस्ताव दिला तर आमचा काय संबंध? असे म्हणून ते टाळताना दिसत होते.
* त्यामुळे महसूल व कृषी प्रशासन या प्रश्नावर टोलवाटोलवी का करीत आहे, असा प्रश्न असून हा प्रश्न मात्र दिवसेंदिवस चिघळताना दिसत आहे.
असा भरला होता शेतकऱ्यांनी विमा!
परभणी जिल्ह्यामध्ये ७ लाख शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडिद आदी पिकांचा विमा उतरवला होता. यामध्ये सर्वाधिक परभणी तालुक्यातील ६० हजार ८४९, गंगाखेड ४० हजार ७१, जिंतूर ५७ हजार ८००, मानवत २८ हजार २००, पाथरी ३२ हजार ४६३, पूर्णा ४२ हजार ३६१, सेलू ४० हजार ५०७ तर सोनपेठ तालुक्यातील २५ हजार ३२४ शेतकऱ्यांनी २०२४-२५ या वर्षीच्या सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेअंतर्गत आपली पिके संरक्षित केली होती.
हे ही वाचा सविस्तर : Bogus Pik Vima : पीक विम्यातील बोगस शेतकऱ्यांचा अहवाल अखेर सरकारने मागविला