बीड : २०२३ मधील खरीप kharif हंगामात परळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी बीड, धाराशिव व परभणी तालुक्यातील सोनपेठ तालुक्यात बोगस पीक विमाBogus Crop Insurance भरला आहे.
या घोटाळ्यासंदर्भातील पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिले असल्याचे आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी (१९ डिसेंबर) रोजी सांगितले. तसेच २०२३ मधील पीक विमा बीड, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यासाठी दिला गेला नसल्याचेही ते म्हणाले.
बीड जिल्ह्यात मागच्या वर्षी शासकीय, देवस्थान जमीन शेत दाखवून विमा भरल्याचे प्रकरण समोर आणले होते. पीक विमा भरणारे सीएससी चालक हे राज्यातील इतर ठिकाणचे असले तरी परळी येथील शेतकऱ्यांच्या नावावर बनावट पीक विमा भरला होता.
दरम्यान, आ. सुरेश धस यांनी बोगस पीक विमा संदर्भाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सदरील घोटाळ्यासंदर्भाने पत्र दिले होते.
त्यानंतर आ. धस यांनी हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी सभागृहास पीक विमा घोटाळ्याची माहिती दिली. बीड जिल्ह्यात ७ हजार हेक्टर, धाराशिव जिल्ह्यात ३ हजार हेक्टरवर बोगस पीक विमा भरला गेला आहे. या प्रकरणी धाराशिव जिल्ह्यात गुन्हा दाखल झाला असून धाराशिवचे जिल्हाधिकारी ओम्बासे व कृषी अधिकारी यांच्याशी चर्चा केल्याचे आ. धस यांनी सांगितले.
तसेच परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ येथे १३ हजार १९० हेक्टरवर असाच बोगस पीक विमा भरला गेला आहे. हे सर्व शेतकरी परळी तालुक्यातील असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला २०२३ मध्ये बीड, धाराशिव व लातूर येथील शेतकऱ्यांना एक रुपयाही विम्यापोटी देण्यात आला नाही, असेही आ. धस यांनी सांगितले.
बीडमध्ये ३३६१ शेतकऱ्यांची यादी
* बीड जिल्ह्यात देवस्थान व शासकीय जमिनीवर बनावट पद्धतीने पीक विमा भरणाऱ्यांची यादी 'लोकमत ऍग्रो'च्या हाती लागली आहे.
* या यादीमध्ये ३३६१ शेतकरी आहेत. फड, मुंडे, गुट्टे, कातकडे, पुरी, लव्हारे, भारती, शिंदे, चाटे, सवासे, विघ्ने, सिरसट, दहिफळे, डोंगरे अशी आडनावे असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा यादीमध्ये समावेश आहे. सदरील यादीमध्ये काही मयत शेतकरीसुद्धा असल्याचे नमूद आहे.
'लोकमत ऍग्रो'ने आणला होता घोटाळा समोर
* २०२३ मध्ये बीड जिल्ह्याचे रब्बी हंगामातील पीकपेरणी क्षेत्र ३ लाख ३२ हजार ३५३ हेक्टर होते; परंतु ५ लाख ७४ हजार ३९ हेक्टरचा पीक विमा शेतकऱ्यांनी भरला होता. कमी क्षेत्रावर अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरल्याचा संशय 'लोकमत ऍग्रो'ने त्यावेळी व्यक्त केला होता. त्यानंतर पीक विमा कंपनीच्या वरिष्ठ कार्यालयाने तपासणी केली असता, अनेक बाबी समोर आल्या होत्या.
* खरीप-२०२३ हंगामामध्ये शासकीय जागा शेत दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा पीक विमा लाटण्याचा डाव 'लोकमत ऍग्रो'ने उधळून लावला.