Bogus Agriculture Inputs : अलीकडच्या काळात बोगस बियाणे व खते विक्रीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले. यंदा तरी शेतकऱ्यांना प्रमाणित कृषी निविष्ठा देण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार का? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.(Bogus Agriculture Inputs)
परभणी जिल्ह्यात खरीप हंगामात दरवर्षी सुमारे ५ लाख २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर विविध पिकांची लागवड केली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस आदी पिकांचा समावेश असतो.(Bogus Agriculture Inputs)
या पिकांसाठी लागणाऱ्या बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यासारख्या कृषी निविष्ठांची खरेदी शेतकरी बहुतांश वेळा दुकानदारांच्या भरवशावर करतात.
मात्र, अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात बोगस बियाणे व खते विक्रीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले. यंदा तरी शेतकऱ्यांना प्रमाणित कृषी निविष्ठा देण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.(Bogus Agriculture Inputs)
कृषी विभागाकडून दरवर्षी जिल्हा व तालुकास्तरीय मिळून १० भरारी पथकांची स्थापना केली जाते. हे पथक दुकाने व निविष्ठा विक्री केंद्रांची तपासणी करून गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडते.
तपासणीदरम्यान रँडम पद्धतीने नमुने घेण्यात येतात. मात्र, गेल्यावर्षीच्या तपासणीत १,२४८ नमुने घेतले गेले असून त्यापैकी ४३ नमुने हे अप्रमाणित आढळले. याप्रकरणी १४ दुकानदारांचे परवाने निलंबित, ६ परवाने रद्द करण्यात आले.
५३ जणांना विक्री बंदीच्या नोटिसा देण्यात आल्या असून १३ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. तरी देखील बोगस मालाची विक्री थांबलेली नाही.
परभणी तालुक्यातील पेडगाव येथील एका दुकानदाराकडून खतांची बोगस विभागाच्या कार्यालयात पोहोचली, तरी देखील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला. त्यानंतर विभागीय कार्यालयाकडून कारवाई करण्यात आली.(Bogus Agriculture Inputs)
खटावकर यांना अडचण काय?
* परभणी येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे पद जवळपास सहा महिन्यापासून प्रभारी आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.
* तर दुसरीकडे राज्य शासनाने जिल्ह्याला कायमस्वरूपी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीपदी महाराष्ट्र कृषी सेवा गट कृषी उपसंचालक संवर्गातून ३१ मार्च रोजी पुनम खटावकर यांची नियुक्ती केली आहे.
* मात्र, त्यांनी अद्यापही हा पदभार स्वीकारला नाही. त्यामुळे खटावकर यांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पदाचा पदभार घेण्यास कायअडचण आहे? अशा सवाल परभणीकरांमधून उपस्थित केला जात आहे.
१ लाख ६० हजार मे. टन खताची मागणी
* जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाकडून २०२५-२६ या खरीप हंगामासाठी एकूण १ लाख ५९ हजार ७५० मेट्रिक टन खताची मागणी लातूर येथील विभागीय कृषी कार्यालयाकडे नोंदविण्यात आली आहे.
* शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन खताचे टप्प्याटप्प्याने नियोजन करण्यात आले असून एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत खत पुरवठा होणार आहे.
* या मागणीमध्ये युरिया - ५६ हजार २०० मेट्रिक टन, एमओपी ६ हजार मेट्रिक टन, कॉम्प्लेक्स - ५८ हजार ६५० मेट्रिक टन आणि इतर १५ हजार २०० मेट्रिक टन खतांचा समावेश आहे.
थातुरमातुर कारवाईमुळे फावते
मागील वर्षी कृषी विभागाने १,७९८ नमुन्यांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात केवळ १,२४८ नमुने घेतले गेले आणि त्यात ४३ नमुने अप्रमाणित आढळले. मात्र कारवाई म्हणून केवळ काही परवाने निलंबित, काही रद्द आणि थोडे फार दंड आकारण्यात आले. अशा थातुरमातुर कारवाईमुळे बोगस माल विकणाऱ्यांचे फावले आहे.
कृषी विभागाने २०२४-२५ मध्ये केलेल्या कारवाया
| बाब | बियाणे | खते | किटकनाशके | एकूण |
| नमुने लक्षांक | ८१७ | ६९८ | १४७ | १७९८ |
| काढण्यात आलेले नमुने | ७३४ | ५६० | १४२ | १२४८ |
| अप्रमाणित नमुने | २३ | १६ | ४ | ४३ |
| निलंबित परवाने | १० | ४ | ० | १४ |
| रद्द परवाने | १ | ५ | ० | ६ |
| विक्री बंद आदेश | ३४ | १२ | ७ | ५३ |
| कोर्ट केस | ४ | - | - | ४ |