नितीन चौधरी
पुणे : राज्य सरकारने सर्व विभागांनी त्यांच्या व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय संस्था, विद्यापीठे आदींच्या सर्व सेवा आता केवळ ऑनलाइनच नव्हे, तर आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्या ऑनलाइन असलेल्या मात्र, आपले सरकार पोर्टलवर नसलेल्या १३८ सेवा ३१ मेपर्यंत तर विभागांच्या ३०६ ऑफलाइन सेवा आपले सरकार पोर्टलवर १५ ऑगस्टपूर्वी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
या सेवा ऑनलाइन करण्यास निर्धारित कालावधीनंतर अयशस्वी ठरल्यास संबंधित विभागप्रमुखांच्या वेतनातून प्रति सेवा प्रतिदिन १ हजार दंड वसूल करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे. सर्व संबंधित विभागांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या सहाय्याने मुदतीत सर्व सेवा द्याव्या लागतील.
सद्यः स्थितीत ऑफलाइन उपलब्ध
◼️ सध्या या विभागांच्या अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण १ हजार २७ सेवांपैकी एकूण १३८ सेवा विभागांच्या पोर्टलवर ऑनलाइन उपलब्ध आहेत, मात्र आपले सरकार पोर्टलवर त्या उपलब्ध नाहीत.
◼️ अशा सर्व सेवा ३१ मेपूर्वी आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. विभागांच्या अधिसूचित करण्यात आलेल्या व सद्यस्थितीत ऑफलाइन उपलब्ध असलेल्या सर्व सेवा आपले सरकार पोर्टलवर १५ ऑगस्टपूर्वी ऑनलाइन उपलब्ध कराव्यात.
◼️ सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय संस्था, विद्यापीठे आदींच्या सर्व सेवा १ महिन्यात अधिसूचित कराव्यात.
◼️ अशा अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा १५ सप्टेंबरपूर्वी आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाइन उपलब्ध करून द्याव्यात.
ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून द्या
◼️ राज्यामध्ये २०१५ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू झाला आहे. मात्र, या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या अनेक सेवा नागरिकांना ऑफलाइनच देण्यात येत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
◼️ ऑफलाइन सेवा मिळत असल्यामुळे नागरिकांना पारदर्शक पद्धतीने सेवा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे कायद्याचा हेतू सफल होत नाही.
◼️ सरकारी यंत्रणेमार्फत अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम पद्धतीने सेवा मिळावी यासाठी राज्य सरकारने सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्याशी संलग्न कार्यालयांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
◼️ त्यानुसार या विभागांच्या पोर्टलवरील ऑनलाइन सेवा आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे सांगण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा: सौर कृषी पंप योजना भारी, मात्र शेतकऱ्यांमध्ये योजनेविषयी नाराजी; जाणून घ्या सविस्तर