केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी एकत्र येऊन एका विशेष कार्यक्रमात आज किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) घरोघरी अभियान, किसान रिन पोर्टल (केआरपी) आणि विंड्स (वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टिम्स) वापरासाठी मार्गदर्शिकेचे उद्घाटन केले. कृषी कर्ज, व्याज आणि पीक विमा या बाबी केसीसी-एमआयएसएस, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय), हवामानाधारित सुधारित पीक विमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) या उपक्रमांच्या केंद्रस्थानी आहेत.
कृषी मंत्रालयाचे केआरपी, किसान क्रेडिट कार्डाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केसीसी घरोघरी अभियान आणि विंड्सच्या वापरासाठी मार्गदर्शिका हे तीन उपक्रम कृषी क्षेत्राचा वित्तीय व्यवस्थेत समावेश, पुरेपूर डेटा वापर आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून देशभरातील कृषी क्षेत्रासाठी क्रांतिकारक ठरतील.
केसीसी घरोघरी अभियान यशस्वी करण्यासाठी बँकांचे संपूर्ण सहकार्य असेल, अशी ग्वाही केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना कमी कालावधीसाठी सहज कर्ज उपलब्ध करून देता यावीत, याकरता निधीची पुरेशी तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. पीक विमा योजनेसह कृषी मंत्रालयाच्या इतर उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल त्यांनी कृषी मंत्रालयाची प्रशंसा केली. शेतकऱ्यांना २९,००० कोटी रुपयांच्या हप्त्याच्या रकमेच्या मोबदल्यात १,४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विम्याची रक्कम आजवर वितरित करण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या. भात आणि गव्हाच्या पिकाच्या उत्पादनाचा योग्य वेळेत नेमका (रीअल-टाईम) अंदाज बांधण्यात आलेल्या यशाचे वित्त मंत्र्यांनी कौतुक केले आणि डाळी व तेलबियांच्या पिकांबाबतही ही बाब शक्य झाली तर या पिकांच्या अतिरिक्त उत्पादनाच्या निर्यातीबाबत योग्य वेळेत निर्णय घेणे शक्य होईल, असे त्या म्हणाल्या. नेमक्या व योग्य वेळेतील अंदाजामुळे अर्थव्यवस्थेला मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना हंगामाअंती योग्य दर मिळवून देणे शक्य होईल. प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँकांच्या पूर्ण ऑटोमेशनची गरज व्यक्त करून निर्मला सीतारामन यांनी कर्ज मंजुरी आणि वितरणातील अंतराच्या कारणांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्तीय सेवा विभागाला दिले.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आपल्या भाषणात विद्यमान सरकारने कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेले महत्त्व अधोरेखित केले. कृषी मंत्रालयासाठी आर्थिक अंदाजपत्रकातील तरतूद वर्ष २०१३-१४ मध्ये २३,००० कोटी रुपये होती ती वाढवून वर्ष २०२३-२४ मध्ये १,२५,००० कोटी रुपये केल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना हवामानाचा रीअल-टाईम अंदाज प्राप्त करून घेता यावा आणि त्या माहितीच्या आधारे पिकांसाठी आवश्यक उपाययोजना योग्य वेळेत करता याव्यात, असा विंड्स मार्गदर्शिकेचा उद्देश असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय (MoA&FW), वित्तीय सेवा विभाग (DFS), पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग (DAH&D), मत्स्यव्यवसाय विभाग (DoF), रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि नाबार्ड (NABARD) यांच्या सहकार्याने विकसित किसान ऋण पोर्टल, किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) अंतर्गत येणाऱ्या क्रेडिट सुविधांमध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज झाले आहे. हे पोर्टल शेतकऱ्यांना सुधारित व्याज सबव्हेंशन स्कीम (MISS) च्या माध्यमातून अनुदानित कृषी कर्ज मिळविण्यात मदत करेल.
कृषि ऋण पोर्टल (KRP)
हे एकात्मिक केंद्र म्हणून काम करते, शेतकरी डेटा, कर्ज वितरण तपशील, व्याज सवलतीचे दावे आणि योजनेच्या उपयोगितेच्या प्रगती संबंधी सर्वसमावेशक माहिती प्रदान करते. बँकांसोबत अधिक सहयोग वाढण्याबरोबर, या अग्रगण्य पोर्टलच्या माध्यमातून अधिक केंद्रित आणि अधिक व्यापक कृषी कर्जासाठी तसेच व्याज सवलतीच्या इष्टतम वापरासाठी सक्रिय धोरणात्मक हस्तक्षेप वाढवणे, धोरणात्मक मार्गदर्शन आणि आवश्यक अनुकूल सुधारणा करणे शक्य होते.
घर-घर केसीसी अभियान: घरोघरी केसीसी अभियान
या कार्यक्रमाच्यावेळी "घर घर केसीसी अभियान" ची सुरुवात देखील झाली. सार्वत्रिक आर्थिक समावेशनासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची (MoA&FW) वचनबद्धता या मोहिमेद्वारे अधोरेखित केली गेली आहे, या मोहिमेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या कृषी व्यवसायांना चालना देण्यासाठी पत सुविधांमध्ये विनाअडथळा प्रवेश शक्य होणार आहे. ही मोहीम १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधी पर्यंत सुरू राहील.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने (MoA&FW) पी एम किसान (PM KISAN) डेटाबेस विरुद्ध विद्यमान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातेधारकांच्या डेटाची काळजीपूर्वक पडताळणी केली आहे, या माध्यमातून पी एम किसान डेटाबेसशी जुळणाऱ्या खातेदारकांची ओळख पटवण्यात आली,जे पी एम किसान योजनेचे लाभार्थी असूनही त्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्डाची खाती नव्हती. या अभियानाच्या माध्यमातून किसान क्रेडिट कार्ड खाते नसणाऱ्या पी एम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आणि किसान क्रेडिट कार्ड खातेधारकांना पात्र पी एम किसान लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यांबरोबर जोडणे शक्य झाले.