आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठी स्ट्रॉबेरी लागवडीच्या कार्यक्रमाला शासनाने तत्त्वत: मंजुरी दिली असून, यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना नवीन उत्पन्नाचे साधन निर्माण होणार आहे. तसेच पडकही कार्यक्रमासाठी सुधारित नियमावली करण्यात आली असून, यामुळे पडद्याची थांबलेली कामे पुन्हा सुरू होणार आहेत. मुंबई येथे मंत्रालयात सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, समाज कल्याणचे माजी सभापती सुभाष मुरमारे, प्रकाश घोलप, संजय गवारी, संदीप चपटे, तसेच कृषी, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत स्ट्रॉबेरी लागवड, पडकई कार्यक्रम व आदिवासी भागातील इतर विषयासंदर्भात बैठक झाली.
आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना शाश्वत रोजगार मिळावा म्हणून कृषी विभागाच्या माध्यमातून आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागात स्ट्रॉबेरी लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. यासाठी सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी शिनोली येथे झालेल्या शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमात आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांनी महाबळेश्वरप्रमाणे आंबेगाव जुन्नरच्या आदिवासी भागातदेखील स्ट्रॉबेरी चांगल्या प्रतीची निर्माण होते. यासाठी शासन स्तरावर याला प्रोत्साहन मिळावे, अशी मागणी केली होती.
आदिवासी भागात रोजगार दृष्टीने हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी आश्वासन वळसे-पाटील यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने कृषी विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत या कार्यक्रमाला मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री यांनी दिले. या कार्यक्रमासाठी आदिवासी विभागाकडून ५० हजारांपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनीच्या विकासासाठी वरदान ठरलेला पडकई कार्यक्रम गेल्या काही वर्षांपासून बंद होता. त्यासाठी नवीन नियमावली सह या कार्यक्रमाला पुन्हा मान्यता या बैठकीत देण्यात आली.
रोजगार निर्मिती होणार
स्ट्रॉबेरी लागवडीची पूर्वतयारी म्हणून कृषी विभागाने या भागातील माती परीक्षण करून घेतले आहे. तसेच आत्मा अंतर्गत शेतकऱ्यांना महाबळेश्वर येथे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या कार्यक्रमामुळे आदिवासी भागातील ज्या शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्ध आहे त्यांना भात पिकानंतर स्ट्रॉबेरी लागवड करता येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांचे इतर ठिकाणी होणारे स्थलांतर थांबून गावात रोजगार निर्मिती होणार आहे. याचा फायदा आदिवासींना होणार आहे.