पुणे : जमिनीचे मालक असण्यासाठी अधिकार अभिलेखाला आधार आणि मोबाइल क्रमांक जोडण्याच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या अॅग्रीस्टॅक या योजनेवर गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांच्या संघटनांनी बहिष्कार टाकला आहे.
परिणामी १७ डिसेंबरपासून सुरू होणारा ही योजना अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही. याबाबत भूमी अभिलेख विभाग, तसेच राज्य सरकारकडून कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नसल्याने योजनेचे भवितव्य अधांतरी आहे.
भूमी अभिलेख विभाग राज्यात अॅग्रीस्टेंक ही योजना कृषी विभागाच्या मदतीने राबविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यात शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार केले जाणार आहे. त्यात शेतकऱ्याचे नाव, त्याच्या जमिनीची माहिती व आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे.
यातून शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांच्याकडील जमिनीचे नेमके क्षेत्र कळू शकणार आहे. त्यासोबतच अधिकार अभिलेखांनाही आधार जोडणी करण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने केंद्र सरकारकडे दिला होता.
त्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार करण्यासोबतच अधिकार अभिलेखाला आधार जोडणीचे काम राज्यात सुरू होणार आहे.
असा आहे योजनेचा फायदा
१) जमिनीच्या खरेदी विक्रीबाबत होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये संमती असण्याशिवाय संबंधित शेतकऱ्याची पडताळणी करता येत नव्हती. त्यामुळे अनेक गैरव्यवहार होत होते.
२) आपली जमीन विकल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्याला त्याची माहिती मिळत होती. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असायची. फसवणुकीचे असे अनेक प्रकार राज्यात होत होते.
३) मात्र, आता अधिकार अभिलेखाला आधार जोडल्याने अशा व्यवहाराची माहिती संबंधित शेतकऱ्याला असावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून एसएमएसद्वारे ओटीपी दिला जाईल. हा ओटीपी दिल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्याची पडताळणी करून व्यवहार पूर्ण होणार आहे.
त्यामुळे टाकला आहे बहिष्कार
■ ही योजना महसूल विभागाचे ग्राम महसूल अधिकारी अर्थात तलाठी ग्रामपंचायत अधिकारी अर्थात ग्रामसेवक आणि कृषी सहायकांच्या एकत्रित समन्वयातून राबविण्याचे ठरविले होते.
■ तलाठ्याला नेमून दिलेल्या प्रत्येक गावात तीन दिवस राहून घरोघरी जाऊन याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. त्यात ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक मदत करणार असल्याचे नियोजन आहे.
■ मात्र, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांनी योजनेवर बहिष्कार टाकल्याने तलाठ्यांना कामाचा भार वाडला आहे. परिणामी एकट्यालाच हे काम करणे शक्य नाही.
■ अन्य कामे करून या योजनेचे अतिरिक्त काम करणे शक्य नसल्याचे तलाठ्यांचे म्हणणे आहे.
■ त्यामुळे जोपर्यंत अन्य दोन्ही कर्मचारी काम करत नाहीत, तोपर्यंत तलाठीही या योजनेचे काम करणार नाहीत, अशी भूमिका पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुधीर तेलंग यांनी मांडली.
योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य संघटना निर्णय घेईल. याबाबत मुख्य सचिवांना निवेदन देण्यात आले आहे. - सुधीर तेलंग, अध्यक्ष, तलाठी संघटना, पुणे जिल्हा