AFARM : शाश्वत ग्रामीण उद्योजकता – स्वयंसहाय्यता गटांचे सक्षमीकरण, सूक्ष्म-उद्योग आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी यांची आर्थिक शाश्वतता 

शाश्वत ग्रामीण उपक्रम-विशेषतःस्वयं-सहाय्यता गट (SHG) आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी एक आशादायक मार्ग दाखवतात. हे सामूहिक मॉडेल स्थानिक उत्पादन प्रक्रिया आणि विपणन वाढवू शकते. तसेच रोजगार निर्माण करू शकतात आणि हंगामी स्थलांतर कमी करू शकतात.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना व समुदायांना बेरोजगारी, जमिनीचे तुकडे होणे आणि संसाधनांचा ऱ्हास यासारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेती ही उपजीविकेची एक प्रमुख पद्धत असली तरी तिची घटती उत्पादकता आणि परताव्यातील अनिश्चिततेमुळे विविध शेती आणि बिगरशेती आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. शाश्वत ग्रामीण उपक्रम-विशेषतःस्वयं-सहाय्यता गट (SHG) आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी एक आशादायक मार्ग दाखवतात. हे सामूहिक मॉडेल स्थानिक उत्पादन प्रक्रिया आणि विपणन वाढवू शकते. तसेच रोजगार निर्माण करू शकतात आणि हंगामी स्थलांतर कमी करू शकतात.

त्यांची क्षमता असूनही ग्रामीण उद्योगांना मर्यादित उद्योजकीय कौशल्ये, वित्तपुरवठ्याची मर्यादित उपलब्धता, दर्जाहीन पायाभूत सुविधा आणि खराब बाजारपेठ जोडणी यासारख्या सततच्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. अनेक स्व-सहाय्यता गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या कामात ढिसाळ प्रशासन आणि व्यवसाय नियोजनातील मार्गदर्शनाचा अभाव असतो तर सूक्ष्म व लघुउद्योग बहुतेकदा अनौपचारिक, नोंदणीकृत नसलेले आणि संस्थात्मक समर्थन प्रणालींमधून वगळले जातात. साठवणूक, वाहतूक आणि प्रक्रिया यासारख्या पायाभूत सुविधांमधील अभावामुळे मूल्यवर्धन होऊ शकत नाही. शिवाय सामाजिक बंधने, गतिशीलतेला मर्यादा आणि कमी डिजिटल समावेशनामुळे महिला, तरुण आणि आदिवासी उद्योजकांना अतिरिक्त नुकसानीचा सामना करावा लागतो. विस्कळीत कार्यक्रम अंमलबजावणी, योजनांचे कमकुवत समन्वयन आणि उद्योग विकासासाठी मर्यादित मदत ही याची मूळ कारणे आहेत.  

या संस्थात्मक प्रणालीमध्ये मागास आणि अशक्त समुदायांवर विशेषतः महिला, तरुण, अल्पभूधारक आणि आदिवासी लोकसंख्येवर विषमतेने परिणाम होतो. यामुळे ते कमी उत्पन्न असलेल्या प्रक्रियांमध्ये गुंतून राहतात आणि आर्थिक हवामानाशी संबंधित जोखमींना तोंड देतात. आदिवासी भागात व्यवहार्य उद्योग पर्यायांच्या अभावामुळे स्थलांतर आणि पारंपारिक उपजीविकेचा ऱ्हास होतो. 

सरकारी उपक्रमांची भूमिका 

MSRLM, PMEGP, MUDRA, AIF, SVEP, Startup India, PoCRA, SMART, MAGNET सारख्या अनेक सरकारी उपक्रमांचे उद्दिष्ट कर्ज, प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांना आधार देऊन ग्रामीण उद्योजकतेला पाठिंबा देणे हे आहे. तथापि कमी जागरूकता, अपुरी एकत्रीकरण जोडणी, कमकुवत अंमलबजावणी आणि अंतिम टप्प्यापर्यंत अंमलबजावणी न झाल्यामुळे त्याचा प्रभाव मर्यादित राहतो. नोंदणीचा ​​अभाव, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कमी वावर आणि अपुऱ्या उद्योगविकास सेवांमुळे अनेक ग्रामीण उद्योग या कार्यक्रमांचा पूर्णपणे लाभ घेऊ शकत नाहीत.

महाराष्ट्रात एक कार्यक्षम ग्रामीण उपक्रम परिसंस्था तयार करण्यासाठी मॉडेल आणि धोरणे शोधण्यासाठी या सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. उत्पादन केंद्रित विकासासाठी आर्थिक व्यवस्था ही मुख्य आधार आहे. नाबार्डच्या संभाव्य कर्ज योजना (PLP) ग्रामीण भागातील शेती व संबंधित क्षेत्रातील कर्जसंधींचा अंदाज घेतात. या योजना बँकेच्या वार्षिक पत आराखड्याचा (Annual Credit Plan) मुलभूत आधार ठरतात, ज्यामुळे औपचारिक कर्ज प्रणाली सुरू करणे किंवा ती अधिक प्रभावी बनवणे शक्य होते. 

सागर किनारी व इतर उपनगरी भागांमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी खेळते भांडवल हे शेतीच्या मुदत कर्जापेक्षा अधिक आहे. यामुळे पर्यटन, वाहतूक व प्रक्रिया उद्योगांसारख्या शेतीबाहेरील क्षेत्रांमध्ये मजबूत आर्थिक पाया असल्याचे दिसून येते. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये(जसे सोलापूर, बीड) प्रामुख्याने आर्थिक-पत नकाशे म्हणजेच कर्जवाटपाचे नियोजन हे पाण्याचे स्रोत आणि शेतीतील यांत्रिकीकरण यावर केंद्रित असते कारण हे घटक हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे सर्वात जास्त जोखमीचे असतात. जेव्हा हवामान थोडे स्थिर असते आणि पाणी मुबलक प्रमाणामध्ये उपलब्ध होते तेव्हा अन्न प्रक्रिया, शेतीमालाचे रूपांतरण आणि फळभाज्यांचे उत्पादन हे शाश्वत उत्पन्नासाठी आणि मूल्यवाढीसाठी चांगले पर्याय ठरतात. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये(उदा. नंदुरबार, गडचिरोली) लहान शेतजमिनी आणि हवामानातील जोखमी लक्षात घेता काही उपक्रम फायदेशीर ठरतात. उदा. धान्य साठवणूक, माती वाचवण्यासाठी उपाय (उदा. बांधबंदिस्ती), लहान जनावरांचे पालन (मेंढ्या, कोंबड्या इ.), गावाजवळच प्रक्रिया केंद्रे (जसे की डाळ मिल, फळ प्रक्रिया) हे उपक्रम कमी खर्चात सुरू करता येतात आणि लवकर परतावा देतात, त्यामुळे अशा भागांमध्ये ते अधिक उपयुक्त ठरतात. 

जिल्हा पातळीवर उपजीविकेचे नियोजन करताना एकाच क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी एकत्रित "पोर्टफोलिओ" तयार करणे अधिक प्रभावी ठरते. अशा पोर्टफोलिओचे तीन मुख्य उद्दिष्टे असतात. पहिले म्हणजे पाया मजबूत करणे. यामध्ये ठिबक सिंचन आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्याची खात्रीशीर उपलब्धता वाढवणे, पाणी-चारा आणि पशूआरोग्य यांना एकत्रित गुंतवणूक म्हणून पाहणे, तसेच पिक विमा योजनांची भरपाई वेळेवर मिळवून शेतकऱ्यांना सक्षम करणे यांचा समावेश होतो. 

दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे लवकर परतावा देणाऱ्या उपक्रमांमधून रोख उत्पन्न वाढवणे. यासाठी दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मासेपालन आणि भाजीपाला उत्पादन यांसारख्या उपक्रमांवर भर देणे यामुळे स्थानिक बाजारपेठ सहज उपलब्ध होते. बियाणे, खते, चारा यांसारखी साधन सामग्रीची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी, बटतगट संघटना किंवा शेतकरी उत्पादक संघाच्या माध्यमातून केल्यास खर्च कमी होतो. तसेच, विक्रीची खात्री असलेल्या उत्पादनांवर आधारीत खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांचा रोख परतावा चक्र (cash-conversion cycle) लवकर पूर्ण होऊन नियमित उत्पन्न मिळते. 

तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे मुल्यसाखळीत पुढे जाणे. उत्पादनाजवळच ग्रेडिंग टेबल्स, तपासणी केंद्रे, पॅकहाऊस, प्री-कूलर्स, ड्रायर्स आणि प्राथमिक प्रक्रिया यंत्रणा उभारणे; गोदाम पावत्यांचा वापर करून शेतकरी आपला काढलेला माल गोदामात साठवून त्यावर अधिकृत पावती मिळवू शकतो. ज्याच्या आधारे शेतकरी बँकेतून कर्ज घेऊ शकतो ही पावती म्हणजेच एक आर्थिक कागदपत्र असते. यामुळे शेतकऱ्याला माल तत्काळ विकावा लागत नाही, तर योग्य दर मिळेपर्यंत थांबता येते. अशा प्रकारे काढणी केलेला माल ही केवळ विक्रीयोग्य वस्तू न राहता, वेळेनुसार मूल्य वाढवणारी मालमत्ता ठरते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या खरेदीदारांकडून उधार घेण्याची गरज भासत नाही. अशा प्रकारचे धोरण शाश्वत विविध आणि एकत्रित उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करतो.

समकालीन बाजारव्यवस्था : 

जिल्हा पातळीवरील एकत्रित पोर्टफोलिओ नियोजनाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे.  डिजिटल व्यापार आणि ई-मंडीमुळे दर ठरवण्याची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी गावात उत्पादन व शेतमाल दर्जा तपासणी, साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध असल्यास विक्रीच्या दरावर व्यवहार करता येतो. तसेच बागायती पिकांना शीतगृह आणि क्रेट्स उपलब्ध असल्यास चांगले दर मिळू शकतात. दुधाचे दर टिकून राहण्यासाठी दूध संकलनाचे मार्ग ठरलेले (route density) असणे, शितकरणगृह (chilling) असणे आणि शेतकऱ्यांना आठवड्याला नियमित देयके मिळणे आवश्यक असते. यामुळे दुधाची गुणवत्ता टिकून बाजारात चांगला दर मिळतो. कोकणात मासेपालन हे चांगले उत्पन्न देणारे क्षेत्र ठरू शकते पण त्यासाठी सुरक्षित सुविधा, बर्फ, शीतपेट्या यांसारख्या सुविधा आवश्यक असतात. तसेच मासे विक्री तुकड्यांनुसार (batch cycle) कर्जवाटपाची नियमित रचना करावी लागते. हेच तेलबिया आणि कडधान्यासाठी लागू होते. लहान तेल गाळणारे यंत्र, डाळ मिल वगैरे यामुळे नफा जिल्ह्याबाहेर न जाता स्थानिक पातळीवर राहून रोजगार निर्माण होतो.

गाव पातळीवर उपजीविकेची रचना मजबूत करण्यासाठी दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पहिली म्हणजे संस्थात्मक बळकटी. यामध्ये PACS (प्राथमिक कृषी पत संस्था) या केवळ कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था न राहता, साधन सामग्री यांचा पुरवठा आणि साठवणूक व्यवस्थेतही सक्रिय असाव्यात. व्यावसायिक जाळे शेवटच्या टप्प्यावरील व्यवहारांचा खर्च कमी करतात. SHG आणि FPO संघटनांनी एकत्र येऊन बियाणे, खते यांसारख्या साधन सामग्रीचे दर कमी करावेत आणि विक्रीसाठी चांगले करार करावेत. स्थानिक पंचायती-राज संस्थांकडे रस्ते, नाले आणि पाणी प्रकल्प गावाच्या भौगोलिक रचनेनुसार नीटपणे आखण्याची तांत्रिक क्षमता आणि मानवी संसाधनांची गुणवत्ता असणे अपेक्षित आहे. गावात प्राथमिक आरोग्यसेवा विश्वासार्ह असल्यास आरोग्यावर होणारा खर्च इतर बाबींवर गुंतविता येईल. तसेच शिक्षण स्थानिक रोजगाराशी जोडून तरुणांमध्ये उत्पन्नाची शाश्वतता निर्माण करता येईल. शेतीविषयक कौशल्य प्रशिक्षणाला MSME (लघु उद्योग) शिकाऊ पदव्या आणि सेवा क्षेत्रातील प्रशिक्षणाशी जोडणे आवश्यक आहे. हेच शेती आणि बाजार यांच्यातील खरी आणि शाश्वत जोड निर्माण करण्यास उपयुक्त ठरेल.

लहान उपक्रमांना जेव्हा वेळेवर वित्तपुरवठा मिळतो, तेव्हा जोडधंद्यांमधून आठवड्याला रोख उत्पन्न येते. तसेच बाजारव्यवस्था शेतकऱ्याला योग्य दर व विक्रीसाठी वेळ मिळवून देते तेव्हा कुटुंब अस्थिरतेपासून दूर जाऊन विविध उत्पन्न स्रोतांकडे वळते. पण यात बिघाड झाला तर उदा. पाणी साठवण टाकी गाळाने भरली, विमा दावा वर्षभर प्रलंबित राहिला, दूध संकलन मार्ग कमी झाला, किंवा ग्रेडिंग यंत्र हे खूप दूर असेल तर ही संपूर्ण व्यवस्था कोलमडते आणि स्थलांतर हेच एकमेव निश्चित उत्पन्नाचे साधन उरते.

महाराष्ट्रात ही सगळी तत्त्वे अनेक ठिकाणी अस्तित्वात आहेत. अविकसित जिल्ह्यांमध्ये ही तत्त्वे एकत्रितपणे आणि हेतुपूर्वक लागू करण्याची यासाठी पुढील गोष्टी कराव्या लागतील: 

1. जिथे बागायती शेती वाढते आहे, तिथे माल साठवणुकीसाठी आवश्यक वित्तपुरवठा करणे.

2. जिथे प्रक्रिया उद्योग सुरू होत आहेत, तिथे विक्रीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर आधारीत कर्ज (receivables finance) उपलब्ध करणे. 

3. जिथे पावसाचा धोका जास्त आहे, तिथे पाणी–चारा–दूध या साखळीला अधिक बळकट करणे; आणि उत्पादक संस्था व महिला बचतगटांना एक सार्वत्रिक माध्यम म्हणून वापरणे, जेणेकरून लहान व्यवहारही मोठ्या प्रमाणावर बँकेच्या दृष्टीने पात्र ठरू शकतील. 

ग्रामीण उपजीविकेची रचना ही आता एकाच क्षेत्रावर आधारित नसून, अनेक क्षेत्रांमधील परस्पर सहकार्यावर आधारित आहे. म्हणजेच, शेती, पाणी, वीज, रस्ते, साठवणूक, बाजारपेठा, वित्त, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा या सगळ्या क्षेत्रांनी एकमेकांशी जोडून एकत्र काम केल्यास उपजीविकेचा पाया मजबूत होतो. उदाहरणार्थ, जर रस्ते व्यवस्थित असतील तर पॅकहाऊस, शीतसाठवण खोल्या आणि प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत माल पोहोचवणे सोपे होते. हि केंद्रे सरकारी आणि खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उभारली जात आहेत. पण त्यांचा खरा उपयोग तेव्हाच होतो जेव्हा वाहतूक व्यवस्था विश्वासार्ह असते. अशा प्रकारे एक क्षेत्र दुसऱ्या क्षेत्राला आधार देते आणि एकत्रितपणे उपजीविकेची संधी निर्माण होते.

विविध पायाभूत क्षेत्रांमधील परस्पर संबंध आणि समन्वय 

ग्रामीण महाराष्ट्रातील उपजीविका ही आता केवळ पीकनिहाय न राहता, विविध क्षेत्रांतील एकत्रित समन्वयावर आधारित रचना बनली आहे. रस्ते, वीज, साठवणूक, बाजारपेठा, वित्त, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा ही सर्व क्षेत्रे एकमेकांवर अवलंबून असून परस्परपूरक आहेत. मार्च २०२४ पर्यंत राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील यंत्रणांनी मिळून सुमारे ३.२८ लाख किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे तयार केले आहे. या रस्त्यांसोबतच MIDH (मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर) आणि खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पॅकहाऊस, फळ पिकवण्याची केंद्रे (ripening units) आणि शीतगृह (cold rooms) यांचे जाळे विस्तारले आहे. 

हे सर्व संस्थात्मक घटक एकत्रितपणे ग्रेडिंग, शीतगृह आणि अल्पकालीन साठवणूक यामध्ये गुंतवणूक करण्यास फायदेशीर ठरतात. परंतु त्यासाठी रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था विश्वासार्ह असणे अत्यावश्यक आहे. अशा प्रकारे, ग्रामीण उपजीविकेची यशस्वी रचना ही विविध क्षेत्रांच्या एकत्रित आणि समन्वयित कार्यपद्धतीवरच आधारित आहे. जेव्हा वाहतूक आणि साठवणूक व्यवस्थित आणि विश्वासार्ह असते, तेव्हा गावातील उद्योजक वेळ आणि गुणवत्तेनुसार चांगले दर मिळवू शकतात. पण जर ही व्यवस्था कमकुवत असेल, तर कुटुंबांना तात्काळ पैशाची गरज भासते आणि त्यांना कमी दराने माल विकावा लागतो. सध्या राज्यात ९०२ शिधा गोदामे असून सुमारे ७.२३ लाख मेट्रिक टन साठवण क्षमता उपलब्ध आहे. २६५.२० लाख रेशन कार्डधारकांपैकी १०६.५५ लाख कुटुंबे प्राधान्य गटात येतात. त्यामुळे अशा अन्न सुरक्षा व्यवस्थेमुळे उपासमार टळते आणि चारा व मुलभूत घटकांसाठी आवश्यक रोख रक्कम वाचते.

हीच रचना वित्त व्यवस्थेतही दिसून येते. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) शेतकऱ्यांना पीकासाठी आवश्यक खेळते भांडवल उपलब्ध करून देते. लहान मुदतीच्या मालमत्तांमधून खरी टिकावू क्षमता निर्माण होते. उदा. ठिबक सिंचन किट्स, पंप सेट्स, गोठे, थंड साठवण यंत्रणा, क्रेट्स आणि ड्रायर्स यासोबतच बागायती शेती, मासेपालन आणि लघुउद्योगांसाठी विक्रीव्यवस्थेशी जुळणारे खेळते भांडवलही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. ही आकडेवारी मूलभूत अर्थव्यवस्थेचे महत्व स्पष्ट करते. ग्रामीण भागात क्रेडिट-टू-डिपॉझिट गुणोत्तर सुमारे ६७.३ टक्के आहे, तर शहरी भागात हे प्रमाण सुमारे १००.९ टक्के आहे. त्यामुळे ग्रामीण उत्पादकांसाठी विक्रीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर आधारित कर्ज (receivables finance) आणि छोट्या रकमेची मुदतीची कर्जे अत्यंत महत्त्वाची ठरतात यामुळे रोख उत्पन्नात वाढ होते.

या बदलांशी सुसंगतपणे आर्थिक व्यवस्थेनेही स्वतःला जुळवून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी बँक शाखा आणि व्यवसाय प्रतिनिधी यांचे जाळे मजबूत करणे, उत्पादनाच्या चक्राशी सुसंगत खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे, तसेच विक्रीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर आधारित कर्ज (receivables finance) उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. ही आर्थिक साधने योग्य प्रकारे कार्यरत झाली, तर उत्पन्न हंगामापुरते मर्यादित न राहता आठवड्याला मिळणाऱ्या स्थिर रोख रकमेच्या स्वरूपात दिसून येते आणि ग्रामीण कुटुंबांची आर्थिक स्थिरता अधिक बळकट होते.

महाराष्ट्रातील शाश्वत ग्रामीण उद्योजकता: सहकार, बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा सर्वसमावेशक आढावा

महाराष्ट्र हे भारतातील ग्रामीण उद्योजकतेचे आणि विशेषतः सहकार चळवळीचे माहेरघर मानले जाते. राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया हा केवळ शेतीवर अवलंबून नसून, तो सहकार संस्था, महिला स्वयंसहायता गट (SHGs) आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) यांच्या एकात्मिक जाळ्यावर उभा आहे. शाश्वत ग्रामीण उद्योजकता म्हणजे केवळ नफा मिळवणे नव्हे, तर स्थानिक संसाधनांचा वापर करून, सामाजिक समावेशकता जपून आणि पर्यावरणाशी सुसंगत राहून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे होय.

१. सहकारी चळवळ: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीची पाळेमुळे खूप खोलवर रुजलेली आहेत. सध्या राज्यात २.२४ लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत, ज्यापैकी सुमारे २.१७ लाख संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था कृषी, वित्त, गृहनिर्माण, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय अशा विविध क्षेत्रांत पसरलेल्या आहेत.

• संस्थात्मक विस्तार: ग्रामीण स्तरावर २०,००१ प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) कार्यरत असून त्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचे महत्त्वाचे काम करतात. याव्यतिरिक्त, ११,९०८ दुग्ध सहकारी संस्था आणि २,६५० मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था ग्रामीण भागात उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देत आहेत.

• प्रादेशिक असमानता: सहकार चळवळीचा विस्तार राज्यात सर्वत्र सारखा नाही. कोल्हापूर (११,६६४ संस्था) आणि पुणे (७,२६४ संस्था) हे या चळवळीचे बालेकिल्ले आहेत, तर गडचिरोली (४१३) आणि यवतमाळ (१०६) यांसारख्या आदिवासी व मागास जिल्ह्यांमध्ये या संस्थांची संख्या अत्यंत कमी आहे. शाश्वत उद्योजकतेसाठी ही प्रादेशिक दरी सांधणे आवश्यक आहे.

२. महिला स्वयंसहायता गट (SHGs) आणि सामाजिक समावेशकता: ग्रामीण महाराष्ट्रात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी 'उमेद' (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) आणि 'माविम' अंतर्गत बचत गटांचे मोठे जाळे विणले गेले आहे.

• व्याप्ती आणि समावेशकता: महाराष्ट्रात सुमारे ६.२३ लाख बचत गट असून त्यामध्ये ६०.८ लाख महिला सदस्य आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती (१३.९%) आणि अनुसूचित जमाती (१५.४%) प्रवर्गातील महिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे, ज्यामुळे हा उपक्रम केवळ आर्थिक नसून सामाजिक बदलाचे साधन बनला आहे.

• दिव्यांग आणि अल्पसंख्याकांचा सहभाग: बचत गटांमध्ये १.१७ लाख दिव्यांग सदस्यांचा समावेश असणे, हे सामाजिक समावेशकतेचे उत्तम उदाहरण आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अत्यंत दुर्बल घटकांनाही सामूहिक बचतीच्या माध्यमातून स्वतःचा लहान व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत आहे.

• बँक जोडणी: बचत गटांना केवळ बचतीपुरते मर्यादित न ठेवता बँकांशी जोडले जात आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रसारख्या बँका या गटांना खेळते भांडवल (Working Capital) आणि मुदत कर्ज उपलब्ध करून देत आहेत. या कर्जाचा वापर करून ग्रामीण महिला दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शिलाई काम आणि अन्नप्रक्रिया यांसारखे शाश्वत उद्योग उभारत आहेत.

३. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs): नवीन युगातील शेती व्यवसाय: शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघावी यासाठी 'शेतकरी उत्पादक कंपन्या' (FPOs) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

• देशात अग्रस्थानी: महाराष्ट्र आज देशातील FPO चळवळीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशातील एकूण 43928 FPOs पैकी १४७८८ (सुमारे एक तृतीयांश) एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

• बाजारपेठेशी जोडणी: 'महाएफपीसी' (MahaFPC) सारख्या राज्यस्तरीय संस्था लहान उत्पादक कंपन्यांना शासकीय खरेदी, साठवणूक आणि विपणन (Marketing) यांत मदत करत आहेत. यामुळे शेतकरी आता केवळ उत्पादक न राहता 'उद्योजक' बनत आहेत.

• संधी आणि आव्हाने: महाराष्ट्रातील ९६% FPOs हे पिकांवर आधारित आहेत. फलोत्पादन, मसाल्यांचे क्लस्टर्स आणि प्रक्रिया उद्योगांतही आता ही चळवळ विस्तारत आहे. मात्र, अनेक कंपन्यांकडे भांडवलाची कमतरता असून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हे मोठे आव्हान आहे.

४. आव्हाने आणि पुढील वाटचाल: ग्रामीण उद्योजकता शाश्वत करण्यासाठी काही प्रमुख अडथळ्यांवर मात करणे गरजेचे आहे.

अ. भांडवलाची कमतरता: अनेक FPOs कडे १ लाख रुपयांपेक्षाही कमी भांडवल आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठे प्रकल्प राबवता येत नाहीत. 

ब. व्यावसायिक व्यवस्थापन: सहकारी संस्था आणि FPOs मध्ये व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव आणि वाढते राजकारण यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे 

क. डिजिटलायझेशन: ग्रामीण उद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल व्यवहारांशी जोडणे ही काळाची गरज आहे.

निष्कर्ष: महाराष्ट्रातील शाश्वत ग्रामीण उद्योजकता ही सहकार, बचत गट आणि उत्पादक कंपन्या या त्रिसूत्रीवर उभी आहे. इथे या तिन्हींचा संगम झाला आहे, तिथे ग्रामीण जीवनात क्रांती घडली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे एका 'विणलेल्या वस्त्रा'प्रमाणे पाहता येईल. ज्याप्रमाणे वस्त्राचा ताणा आणि बाणा (सहकार आणि बचत गट) मजबूत असेल, तरच त्यावर नवनवीन नक्षीकाम (FPOs आणि स्टार्टअप्स) टिकून राहते. जर आपण या संस्थांना आधुनिक व्यवस्थापन आणि भांडवलाची जोड दिली, तर महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण आणि शाश्वत होईल.

- सचिन पुणेकर (संचालक, उद्योजगता विकास), अफार्म Email: sachinpunekar@afarm.org