समर्थ भांड
बीड जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांपासून रेशीम शेतीला चांगले दिवस आले आहेत. त्यातच आता गेल्या वर्षांपासून या रेशीम शेतीसाठी ४ लाख १८ हजार रुपयांचे एकरी अनुदान मिळायला लागले आहे. यामुळेदेखील जिल्ह्यातील शेतकरी रेशीम शेतीकडे आकर्षित होताना दिसत आहेत. नवीन लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सप्टेंबरपूर्वी तांत्रिक मान्यतेसाठी अर्ज करावा.
तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही मान्यता मिळवून घेत, एकरी चार लाख रुपयांचे अनुदान मिळविण्यासाठी आवाहन केले आहे. जिल्ह्यात महारेशीम अभियानांतर्गत या वर्षी दोन हजार शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीसाठी नोंदणी केली आहे. यामुळे या वर्षीदेखील जिल्ह्यात दोन हजारपेक्षा अधिक एकरात नव्याने रेशीम शेती लागवड होणार आहे.
पावसाळा सुरू झाला असून, नवीन पेरणी सुरू झाली आहे. जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडून या वर्षी जून अखेरपर्यंत १६ लाख अंडीपुंजांचे वाटप करण्यात आले आहे. या वर्षीसाठी अनुदान वाढवले असून, ३ लाख ५८ हजारांवरून हे अनुदान ४ लाख १८ हजार करण्यात आले आहे. तर कीटक संगोपनगृहासाठी १ लाख रुपयांवरून १ लाख ८४ हजार रुपयांवर हे अनुदान वाढवले आहे.
एका शेतकऱ्याला एका एकराचा लाभ या योजनेंतर्गत घेता येतो. अल्पभूधारक (पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना) जॉबकार्ड काढून या योजनेचा लाभ घेता येतो.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
■ सातबारा ■ आठ अ (होल्डिंग) ■ पाणी प्रमाणपत्र ■ टोच नकाशा ■ बैंक पासबुक ■ आधार कार्ड ■ जॉब कार्ड (मनरेगा योजनेसाठी) ■ ग्रामपंचायत ठराव (मनरेगा योजनेसाठी)
मिळणारे अनुदान किती, कशासाठी?
| ४,१८,८१५ - यांत्रिक मान्यतेची रक्कम | ६८२ - प्रति एक एकर तीन वर्षांमध्ये निर्माण होणारे मनुष्य दिवस |
| २,६५,८१५ अकुशल रक्कम | २१३ - कीटक संगोपनगृह बांधकामात निर्माण होणारे मनुष्य दिवस |
| १,५३,००० कुशल रक्कम (आकडे रुपयात) | ८९५ एकूण मनुष्य दिवस निर्मिती, तीन वर्षांत एका एकरासाठी |
पावसाळ्यातच तुती लागवड करावी
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच लाभार्थी संख्यादेखील वाढत आहे. परंतु, जे पात्र शेतकरी आहेत, त्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, रेशीम शेतीसाठी तांत्रिक मान्यतेसाठी अर्ज करून या पावसाळ्यातच तुती लागवड करावी. काही अडचण आल्यास शासन स्तरावर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. - एस. बी. वराट, रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी-२, लातूर
हेही वाचा - White Jamun Success Story बुटक्या जातीचे सफेद जांभूळ शेतकऱ्यांसाठी वरदान