जालना जिल्ह्यात दोन वर्षापूर्वी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत (पोकरा) कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. या घोटाळ्याविषयी लोकमतने वृत्त मालिका प्रकाशित केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांना निलंबित केले होते.
शिवाय या घोटाळ्याची सर्वकष तपासणी आणि चौकशी करून १५ दिवसांत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश विभागीय कृषी सहसंचालक यांना दिले होते. मात्र, चौकशी यंत्रणेने वर्षभरानंतरही काहीच न केल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यात पोकरा या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता. जालन्याच्या तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला होता. दक्षता पथकाच्या प्राथमिक तपासणीत हे आढळून आले होते.
पथकाने या अधिकाऱ्यांकडून रकमेच्या वसुलीचे आदेश दिले होते. यानंतरही शासनाने त्यांना कृषी अधीक्षकपदी बढती दिली व त्यांची बदली केली होती. याबाबतचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केल्यानंतर चव्हाण यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.
काँग्रेसचे पदाधिकारी सुरेश गवळी यांनी शासनाकडे या घोटाळ्याची सर्वकष तपासणी आणि चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यानंतर शासनाने विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. तुकाराम मोटे यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते.
लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगर कृषी सहसंचालक कार्यालयांतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांची १८ पथके नियुक्त करून ही चौकशी १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांनी दिले होते.
यानंतर तातडीने चौकशी होणे अपेक्षित होते. मात्र, डॉ. मोटे यांनी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी कृषी आयुक्तांना पत्र पाठवून बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कृषी अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडे कृषी विषयक कामे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे चौकशीचे काम देता येणे शक्य होणार नाही.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमून करावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. परिणामी वर्षभरापूर्वी आदेश येऊनही पोकराची चौकशी झाली नसल्याचे दिसून येते.
कारण काय?
शासनाचा आदेश असतानाही या गंभीर प्रकरणात चौकशी का बरे केली जात नाही, याबाबत उलटसुलट चर्चा आहे.
जालना उपविभागीय कृषी कार्यालयांतर्गत असलेल्या चार तालुक्यांत पोकरा योजना टप्पा १ मध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे झाल्याचे दाखविण्यात आले. या योजनेत तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला होता. या प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले. मात्र, या प्रकरणाची सर्वकष चौकशी झाल्यास घोटाळा शंभर कोटींहून अधिक असू शकतो. मात्र, अधिकाऱ्यांनी चौकशीच केली नाही. - सुरेश गवळी, तक्रारदार.