Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

अतिवृष्टी मदतीच्या तिसऱ्या आदेशात 'या' जिल्ह्याला ९५ कोटी; शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी येणार पैसे?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 24, 2025 15:17 IST

Ativrushti Madat ऑगस्ट महिन्याचा ६० कोटी रुपये मंजुरीचा पहिला आदेश १२ सप्टेंबर रोजी, सप्टेंबर महिन्याचा ७७२ कोटी ३७ लाख रुपयांचा दुसरा आदेश १८ ऑक्टोबर रोजी निघाला आहे.

सोलापूर : ऑगस्ट महिन्याचा ६० कोटी रुपये मंजुरीचा पहिला आदेश १२ सप्टेंबर रोजी, सप्टेंबर महिन्याचा ७७२ कोटी ३७ लाख रुपयांचा दुसरा आदेश १८ ऑक्टोबर रोजी निघाला आहे.

तर दोन्ही महिन्यातील दोन हेक्टरवरील ८५ हजार ५८१ शेतकऱ्यांच्या ६५ हजार ७५१ हेक्टरसाठी ९५ कोटी रुपये नुकसान भरपाईचा आदेश २० ऑक्टोबर रोजी निघाला आहे.

आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे कधी जमा होणार? हा प्रश्न आहे. ऑगस्ट महिन्यात १० मंडळात अतिवृष्टी झाली होती. त्याचे पंचनामे झाले व शासनाकडे अहवाल गेल्यानंतर १२ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्याला ६० कोटी मंजूर झाले.

त्यातील शेतकऱ्यांची नावे शासनाच्या पोर्टलवर टाकण्यात आल्याने ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

१८ ऑक्टोबर रोजी ७७२ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले व रक्कमही आली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दोन हेक्टरपर्यंतची रक्कम मंजूर झाली व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत आहेत.

तीन हेक्टरपर्यंतचे ८५ हजार शेतकरी◼️ सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पीक नुकसानीची ८५ हजार ५८१ शेतकऱ्यांच्या ६५ हजार ७५२ हेक्टर क्षेत्रासाठी २५ कोटी एक लाख रुपये मंजुरीचा आदेश २० ऑक्टोबर रोजी शासनाने काढला आहे.◼️ निधी मंजूर व निधी वितरण तत्काळ होत असले तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होण्यास उशीर लागत आहे.

अधिक वाचा: चक्क दागिन्यांचा डब्बा गेला ज्वारी सोबत बाजारात विक्रीला; व्यापाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाने शेतकरी भारावला

English
हिंदी सारांश
Web Title : Solapur District Receives ₹95 Crore in Third Rain Relief Order

Web Summary : Solapur received ₹95 crore for crop damage relief. Funds are being deposited into farmers' accounts following August and September's heavy rains. Around 85,000 farmers to benefit from this third order. Distribution is underway, but delays are occurring.
टॅग्स :शेतीशेतकरीपाऊसपूरपीकसोलापूरबँकसरकारराज्य सरकार