चंद्रकांत कित्तुरे
गळीत हंगाम सुरू होण्यास अवघा आठवडा उरला असतानाच राज्यातील ४५ सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीत खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्रात २१० सहकारी साखर कारखाने आहेत. यातील १०५ कारखाने गळीत हंगाम घेतात. यातील ४५ साखर कारखान्यांनी पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास या कायद्याच्या कलम ५ नुसार कोणताही कारखाना बंद करणे, कारखान्याची वीज, पाणी तोडणे तसेच अन्य सुविधा बंद करण्याचे किंवा चालू करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत, असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कमलेश सिंह यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
१० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल द्या
या ४५ कारखान्यांना भेट देऊन पाहणी करून सत्यस्थिती जाणून घ्यावी. गंभीर उल्लंघन करणारे कारखाने बंद करण्याची प्रक्रिया निश्चित करावी तसेच वीज तोडण्याचे निर्देश महावितरणला द्यावेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आदेश रद्द झाल्याशिवाय यातील कोणत्याही कारखान्याचा हंगाम चालू होणार नाही, असे पाहावे. याचा अहवाल १० नोव्हेंबरपर्यंत द्यावा, असे महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला पाठविलेल्या या पत्रात म्हटले आहे.
सर्वपक्षीय नेत्यांचे कारखाने
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार गटाच्या नेत्यांच्या कारखान्यांना लक्ष्य करून हे आदेश देण्यात आले आहेत काय, या प्रश्नावर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तसे काही नाही, यात भाजपसह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचे कारखाने आहेत असे सांगितले.
गळीत हंगाम सुरु होण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटिसा येणे ही नियमित बाब बनली आहे. २०१६ मध्ये २०० कारखान्यांना नोटिसा आल्या होत्या. दरवर्षी ही संख्या कमी कमी होत आता ४५ वर आली आहे. - संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना महासंघ