Fish Farming : मत्स्यव्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीचा दर्जा (Fish Farming) देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा दिल्याने मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाचे बळकटीकरण होणार आहे. यामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.
देशाला परकीय चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरविण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. राज्य कृषीप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय (Fish Business) क्षेत्रात चांगले उत्पादन व उत्पन्न घेण्यास सक्षम आहे. मत्स्यव्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीचा दर्जा देण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना याचा फायदा होणार आहे. मत्स्यव्यवसायास कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र आता राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.
एकीकडे कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, अवजारे, खते इत्यादी करीता शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप करीता आता मत्स्यव्यवसायिकांना अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे.
शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदान, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमाप्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना, मत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनातर्फे मदत जाहीर होते. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांनाही मदत मिळणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
अनेक सुविधांचा लाभ
मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होणार आहे. याचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा इत्यादी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे यावेळी सांगितले.