Matsya Palan Yojana : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देत मच्छीमारांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना' सुरू केली आहे. (Matsya Palan Yojana)
९ मार्च रोजी शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीला जिल्ह्यात वेग आला असून, विविध प्रकल्पांसाठी ३० ते १०० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायात निलक्रांती घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.(Matsya Palan Yojana)
राज्याच्या 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाला गती देणारी ही योजना ठरणार असून, मत्स्योत्पादन वाढवणे आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.(Matsya Palan Yojana)
या योजनेअंतर्गत ६ राज्यस्तरीय आणि १९ जिल्हास्तरीय योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. भूजलाशय, सागरी आणि निमखारे पाणी क्षेत्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधा
मत्स्यव्यवसाय आधुनिक पद्धतीने करण्यासाठी पुणे आणि नागपूर येथे अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच स्थानिक पातळीवर कार्यशाळांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
आधुनिक सुविधा उभारणी
मासळीची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मच्छीमारांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांत आधुनिक फिश मार्केट उभारले जाणार आहेत. याशिवाय,
सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या मासे सुकविण्याच्या यंत्रणा
फिरत्या विक्रीसाठी ई-रिक्षा
मच्छीमार महिलांसाठी आवश्यक साहित्य वितरण
यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
पात्रता व अटी काय?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षे असणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्यांनी यापूर्वी ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या योजनेसाठी पात्रता राहणार नाही.
अपेक्षित परिणाम
या योजनेमुळे मत्स्योत्पादनात वाढ होण्याबरोबरच मासेमारीनंतर होणारे नुकसान कमी होणार आहे. परिणामी मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे.
इच्छुक लाभार्थींनी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.- अभिनव अ. वायचळकर, सहायक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय)
‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ ही केवळ अनुदान योजना नसून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात आधुनिकता, उत्पादनवाढ आणि बाजारपेठेची उपलब्धता यांचा संगम घडवणारी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास राज्यात खऱ्या अर्थाने ‘निलक्रांती’ घडू शकते.