युरोपियन पर्यावरण, महासागर आणि मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, व्हर्जिनिजस सिन्केविशियस यांच्या नेतृत्वाखाली युरोपियन महासंघाच्या शिष्टमंडळाने काल केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परषोत्तम रूपाला यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन विषयक विविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
युरोपीय युनियनच्या विनंतीवरून, दोन्ही पक्षांनी पोर्ट स्टेट मेजर अॅग्रीमेंट, जागतिक व्यापार संघटनामधील मत्स्यव्यवसायाशी संबधित अनुदानाचे मुद्दे, इंडियन ओशन टूना कमिशन (IOTC), 'ओशन अँड फिशरीज डायलॉग', IUU मासेमारी आणि बाजारपेठेतील प्रवेशासारख्या मत्स्यव्यवसायावर प्रस्तावित संयुक्त कार्यगटाच्या चौकटीतील मुद्दे यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर द्विपक्षीय संबध राखण्याचे मान्य केले.
सीमा तपासणी नाक्यांवर भारतीय शेतातील कोळंबींच्या तपासणीसाठी सध्याची नमुना चाचणीची वारंवारिता सध्याच्या ५० टक्क्यांवरुन आधीच्या १० टक्क्यांवर आणणे. सूचीतून काढलेल्या मत्स्यपालन आस्थापनांची फेरयादी करणे आणि भारतातून युरोपियन महासंघात मत्स्यपालन कोळंबीच्या निर्यातीसाठी नवीन सूचीबद्ध मत्स्यपालन आस्थापनांना परवानगी देणे या मुद्द्यांकडे भारतीय पक्षाने युरोपियन महासंघाचे लक्ष वेधले.
तसेच, मे २०२१ मध्ये भारत-युरोपीय युनियन लीडर्स शिखर परिषदे दरम्यान युरोपीय युनियन आणि त्याच्या सदस्य देशांना दिलेल्या निमंत्रणाचा पाठपुरावा म्हणून युरोपीय युनियनच्या बाजूने इंडो-पॅसिफिक ओशन इनिशिएटिव्ह (IPOI) च्या कोणत्याही भागात सामील होण्याची विनंती युरोपीय महासंघाला केली गेली.
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय तसेच माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन, सचिव अभिलाक्ष लिखी आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, भारतीय परराष्ट्र व्यवहार आणि निर्यात निरीक्षण परिषदेचे अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.