Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

पशुसंवर्धन विभागाच्या या प्रणालीमुळे जनावरांच्या चोरी प्रकारांमध्ये झाली घट; जाणून घ्या सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 21, 2025 16:13 IST

गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत सध्या गाय-बैल चोरीच्या प्रकारांमध्ये लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून पशुधनांसाठी इनाफ ही प्रणाली राबविली जात आहे.

गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत सध्या गाय-बैल चोरीच्या प्रकारांमध्ये लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून पशुधनांसाठी इनाफ ही प्रणाली राबविली जात आहे.

यात प्रत्येक गाय आणि बैलांना इअर टॅग (कानात बिल्ला) लावूनच जनावरांच्या बाजारात विक्रीसाठी १ जून २०२४ पासून अंमलबजावणी केल्याचा फायदा पशुपालक व शेतकऱ्यांना होत आहे.

गाय, बैल चोरीच्या प्रकारांबाबत त्यांच्याकडून पोलिसांना माहिती देण्यात येते. तसेच गोवंशाची वाहतूक करणारी वाहने पोलिसांकडून तपासणी करून खात्री केली जात आहे. चोरी केलेली जनावरे वाहतूक करताना आढळून आल्यास कारवाई केली जात आहे.

इअर टॅगिंग केलेली जनावरे विक्रीसाठी बाजारात नेल्यास त्यांच्या कानातील बिल्ला हा संबंधित गाय, बैलांच्या मालकांची ओळख दाखवतो.

विक्री करताना संबंधित मालकाच्या मोबाइलवर ओटीपी जातो. त्यानंतर विक्री केली जाते. या नियमावलीमुळे देखील गाय, बैल चोरीच्या प्रकारांना आळा बसण्यास मदत झाली आहे.

पशुपालक, गोठे मालक, बैलगाडा मालक यांनी अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्याचा फायदा होत आहे. कोणत्या गावात किती गाय-बैल आहेत? त्यांची मालकी कोणाकडे आहे? याबाबतची माहिती एका क्लिकवर समजत आहे.

इअर टॅग (बिल्ला) प्रणाली नोंदणी एकाच पोर्टलवर केली जात असल्याने त्यांची अचूक माहिती मिळून अधिवास देखील समजतो.

मालक फिर्याद देण्यास टाळाटाळ करतातचोरी झाल्यानंतर गाय-बैल मालकांनी पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिल्यानंतर पोलिसांनी चोरीचा तपास करून चोरट्यांकडून गाय, बैल ताब्यात घेऊन मूळ मालकांची ओळख पटवून त्यांना गाय, बैल परत करतात; परंतु गाय चोरीला गेल्यानंतर फिर्यादीसाठी लागणारी कागदे तपासासाठी पोलिसांबरोबर जाऊन फिरणे दिवसेंदिवस तपास करून देखील गाय, बैल हाती लागत नसल्याने काही मालक फिर्याद देण्यास टाळाटाळ करतात. काही शहरांमधील मोकाट गाय, बैल चोरीला जात होते.

अधिक वाचा: Jamin Mojani : जमीन मोजणी केल्यानंतर ती मान्य नसल्यास आता आला हा नवीन निर्णय; वाचा सविस्तर

टॅग्स :गायसरकारदुग्धव्यवसायराज्य सरकारपोलिस