सोलापूर : आर्थिक तोटा तर दररोजच वाढतोय, जागांची विक्री केली तरच कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. जागा तर विक्री होत नसताना संघ 'एनडीडीबी'कडे हस्तांतर करण्याचा ठराव संचालक मंडळाने घेतला.
तत्पूर्वी मुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्र्यांना भेटून वस्तुनिष्ठ पत्र देण्याचे सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
मोठ्या आर्थिक अडचणीत व ५० कोटींपर्यंत कर्ज असलेल्या सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळाची तीन महिन्यांनंतर ७ जानेवारी रोजी बैठक झाली.
या बैठकीत प्रामुख्याने संघावर असलेल्या कर्जातून मार्ग काढण्यावर तसेच संघ 'एनडीडीबी'कडे वर्ग करण्याबाबत चर्चा झाली. संघाला होत असलेला तोटा, जमीन विक्री होत नसल्याने कर्ज भरण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीवर चर्चा करताना 'एनडीडीबी'कडे दूध संघ वर्ग करण्यावर एकमत झाले.
दूध संघ 'एनडीडीबी'कडे वर्ग करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दुग्ध विकासमंत्री अतुल सावे यांना भेटून दूध संघाच्या परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ पत्र संचालक मंडळ शिष्टमंडळाने देण्यात येणार आहे.
सुजित पाटलांचा राजीनामा मंजूरसोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक सुजित पाटील यांच्या कारभारावर अगोदरच संचालक मंडळ नाराज आहेत. काही संचालकांनी तशी नाराजीही संचालक मंडळाच्या बैठकीत व्यक्त केली होती. कारभारावर सुधारणा होण्याऐवजी अधिकच बिघाड सुरू झाल्यानंतर पाटील यांनी राजीनामा दिला. तर राजीनामात मंगळवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याचे व्हाइस चेअरमन दीपक माळी व संचालक औदुंबर वाडदेकर यांनी सांगितले. मात्र, खर्चाचा हिशेब व पर्यायी व्यक्ती मिळेपर्यंत पाटील यांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये, असेही संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरले असल्याचे सांगण्यात आले.
संचालकपदावर पाणी सोडण्याची तयारीसंचालक मंडळ राहिले काय किंवा बरखास्त झाले काय? यापेक्षा शेतकरी दूध उत्पादकांसाठी दूध संघ राहिला पाहिजे, ही आमची भावना असल्याचे संघाचे व्हाइस चेअरमन दीपक माळी व संचालक औदुंबर वाडदेकर यांनी सांगितले. सहकारी संघ अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आमची संचालकपदावर पाणी सोडण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जुनाट मशिनरी तोट्याचीचदूध संघाची दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्याची मशिनरी जुनी आहे. दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्यासाठी अधिक खर्च। होतो. दूध संकलन कमी असले तरी खर्च काही कमी होत नाही. त्यामुळे अद्ययावत मशिनरी आणने गरजेचे आहे. एनडीडीबी विनाव्याज व अनुदानावर पैसे देण्यास तयार आहे. मात्र, दूध संघावरील कर्जाची अडचण असल्याचे संचालकांनी सांगितले.
अधिक वाचा: व्याल्यानंतर ९० दिवसात म्हैशी पुन्हा गाभण राहण्यासाठी कसे कराल व्यवस्थापन; वाचा सविस्तर