खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी साहित्य खरेदीला वेग आला आहे. नंदुरबार जिल्ह्याच्या मोलगी (ता. अक्कलकुवा) येथील बैलबाजारात ग्रामीण व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.
यावेळी बैलबाजारात लाखोंची उलाढाल झाली असून आगामी काही दिवसांत आणखी भाव वाढ होईल, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. भागांत सातपुड्याच्या दुर्गम डोंगरदऱ्या, उंच-सखल भौगोलिक रचना आणि अनेक ट्रॅक्टरसारखी आधुनिक यंत्रे सहज वापरता येत नसल्याने येथील शेतकरी आजही मोठ्या प्रमाणावर बैलांच्या सहाय्याने शेती करतात.
त्यामुळे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बैल खरेदी-विक्रीला वेग आला आहे. बाजारात पारंपरिक लाकडी नांगर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या मजबूत लाकडी फळ्यांनाही मोठी मागणी दिसून आली. कृषी अवजारे खरेदीसाठीही शेतकऱ्यांची लगबग दिसून आली.
लाकडी नांगर आणि कृषी अवजारांना वाढती मागणी
मोलगी बाजारात पारंपरिक लाकडी नांगर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या मजबूत लाकडी फळ्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी दिसून आली. यामुळे स्थानिक कारागीर आणि लाकूड विक्रेत्यांच्या व्यवसायालाही चालना मिळाली.
शेकडो बैलजोड्या दाखल
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतजमीन तयार करण्याच्या कामासाठी बैलांची मागणी वाढली आहे. या आठवडी परिसरातील गावांसह बाजारात दूरवरूनही शेतकरी थष्टपुष्ट आणि देखणी जनावरे विक्रीसाठी घेऊन आले होते.
बाजारात सध्या ५० हजार रुपयांपासून ते थेट दीड लाख रुपयांपर्यंत बैलजोड्यांचे भाव सांगितले जात आहेत. दरम्यान, यामध्ये आणक्षी वाढ होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहेत.
डोंगराळ भागात बैलांवरच शेतीचा भार
सातपुड्यातील उंच-सखल भौगोलिक परिस्थितीमुळे आधुनिक ट्रॅक्टर आणि मोठ्या यंत्रांचा वापर अनेक भागांत शक्य होत नाही. त्यामुळे आदिवासी शेतकरी आजही पारंपरिक पद्धतीने बैलांच्या सहाय्याने शेती करतात. खरीप हंगामापूर्वी बैल बाजाराला त्यामुळे विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
हंगामाच्या तोंडावर बैलांची अत्यंत गरज असते. त्यामुळे बाजारात चांगली गर्दी असून शेतकरी आपापल्या बजेटनुसार बैलांची निवड करत आहेत. - मनोज वळवी, स्थानिक शेतकरी, मोलगी जि. नंदूरबार.
Web Summary : Maharashtra implements new rules allowing tenant farmers access to crop loans and insurance. Registered lease agreements ensure benefits, prevent land disputes, and aid during natural disasters, empowering landless farmers.
Web Summary : महाराष्ट्र ने नए नियम लागू किए, किरायेदार किसानों को फसल ऋण और बीमा मिलेगा। पंजीकृत पट्टा समझौते लाभ सुनिश्चित करते हैं, भूमि विवादों को रोकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता करते हैं, भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाते हैं।