भंडारा : जिल्ह्यातील शेतकरी, एफपीओ आणि स्थानिक संस्थांना पशुधन संवर्धन व शेतीपूरक व्यवसायासाठी मोठे बळ मिळाले आहे. राष्ट्रीय पशुधन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १० प्रकल्पांना तब्बल ५ कोटी ४८ लाख रुपये अनुदान मंजूर झाले असून, काही प्रकल्पांना निधी वाटपही सुरू झाले आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असली तरी निधी वितरणातील विलंबामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.
जिल्ह्यातील मंजूर प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने शेळीपालन प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. मोहाडी, तुमसर, लाखनी आणि भंडारा तालुक्यातील लाभार्थ्यांना विविध प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. मोहाडी तालुक्यातील वैभव मेश्राम यांचा उस्मानाबादी शेळ्यांचा प्रकल्प हा १ कोटी २० लाखांहून अधिक रकमेचा असून, शासनाकडून २५ लाख तसेच बँकेकडून ४९ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
तुमसर तालुक्यातील प्रल्हाद गौतम व आलोक भवसागर या शेतकऱ्यांचे प्रकल्प देखील महत्त्वपूर्ण ठरत असून, आलोक भवसागर यांचा ७५ लाखांहून अधिक रकमेचा प्रकल्प अंमलात येत आहे. लाखनी तालुक्यातील निखिल कठाने यांचा प्रकल्प बांधकामासह पूर्ण झाला आहे. तर, बोथली (मोहाडी) येथील डॉ. प्रदीप मेघरे यांचा प्रकल्प १ कोटी २० लाखांचा असून, सध्या 'लेंडर पेंडिंग' अवस्थेत आहे.
भंडारा तालुक्यातील अक्षय बावनकुळे यांचा २५ लाखांहून अधिक रकमेचा प्रकल्प बँकेत पाठवला गेला आहे. याशिवाय डोंगरगाव येथील मनराज सेलोकर, भोसा (पो. नेरी) येथील प्रशिक गजभिये, आंधळगाव येथील गौरव बाभरे, सर्पवाडा येथील गणेश गाढवे आणि रोहा येथील दिनेश कटकवार कठाने यांचा प्रकल्प बांधकामासह पूर्ण झाला आहे.
तर, बोथली (मोहाडी) येथील डॉ. प्रदीप मेघरे यांचा प्रकल्प १ कोटी २० लाखांचा असून, सध्या 'लेंडर पेंडिंग' अवस्थेत आहे. भंडारा तालुक्यातील अक्षय बावनकुळे यांचा २५ लाखांहून अधिक रकमेचा प्रकल्प बँकेत पाठवला गेला आहे. याशिवाय डोंगरगाव येथील मनराज सेलोकर, भोसा (पो. नेरी) येथील प्रशिक गजभिये, आंधळगाव येथील गौरव बाभरे, सर्पवाडा येथील गणेश गाढवे आणि रोहा येथील दिनेश कटकवार यांचे प्रकल्प विविध टप्प्यात
शेतकऱ्यांना मिळणार आर्थिक व तांत्रिक सहाय्यया प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना पशुधन संवर्धन, उत्पादनवाढ तसेच अन्नसुरक्षेसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. स्थानिक पातळीवर पशुपालनाशी निगडित उद्योगांना चालना मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळ प्राप्त होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
निधी वितरणातील अडथळेमार्च २०२४ मध्ये प्रकल्पांना मंजुरी मिळून एप्रिलपर्यंत निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ऑगस्ट २०२५ अखेरही अनेक प्रकल्पांना निधी मिळालेला नाही. काही प्रकल्पांचा निधी मार्च २०२५ पासून थकीत असून, त्यामुळे काम ठप्प झाले आहे. कर्जफेड, जनावरांची खरेदी, मजुरांचा पगार यात शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
बँकांची आडकाठीराष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्जपुरवठ्यात अडचणी आल्याने जिल्हा बँकांनी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेऊन कर्जपुरवठा सुरु केला. त्यामुळे अनेक प्रकल्प उभे राहिले, पण केंद्र सरकारकडून वेळेवर निधी न आल्याने काही प्रकल्प रखडले आहेत.