गडचिरोली : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, गडचिरोली पंचायत समितीअंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अद्याप दुधाळ गटाचे (गायी-म्हशी) वाटप करण्यात आलेले नाही.
निवडीचे पत्र मिळूनही प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोर्षीवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पशुसंवर्धन विभागातर्फे दुधाळ गट वाटपासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांची रीतसर निवड करण्यात आली होती. यामध्ये अनेक गरजू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. छाननीनंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर झाली होती.
चार वर्षे उलटूनही लाभ मिळेनाचार वर्षे उलटूनही पशुधनाचे वितरण करण्यात आले नाही. अर्ज मंजुरीनंतर नक्की कुठे अडकले, याबाबत प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर - मिळत नसल्याने लाभार्थी संभ्रमात आहेत.
जिल्ह्यातील दुधाळ गट वाटपाची चौकशी करावी, अशी मागणी तालुक्यातील पशुपालकांनी केली आहे. यात अनेक पशुपालकांनी दुधाळ गट योजनेच्या लाभासाठी पंचायत समितीकडे अर्ज सादर केला होता.
अनुदानाची विल्हेवाट तर लावली नाही ना?सन २०२२-२३ मधील योजनेचे तालुक्यातील लाभार्थी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. अर्ज मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष वाटप का रखडले? असा सवाल लाभार्थ्यांचा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी व्हावी.
या प्रकारामुळे शासनाच्या योजना केवळ कागदावरच राहतात की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुधाळ गटाचे वाटप न करता अनुदानाची परस्पर विल्हेवाट लावली तर नाही ना, असा सवाल लाभार्थ्यांचा आहे. विशेष म्हणजे, दुधाळ गट वाटप योजनेत गैरव्यवहाराची शक्यता आहे.
Read More : मुऱ्हा, जाफराबादी, सुरती म्हशींचा लिलाव, लिलावात सहभागी होण्यासाठी इथे संपर्क साधा
Web Summary : Gadchiroli beneficiaries of a dairy cattle distribution scheme haven't received promised benefits for four years, despite approval. Allegations of embezzlement and demands for investigation arise as farmers question where the funds disappeared.
Web Summary : गढ़चिरोली में दुग्ध पशु वितरण योजना के लाभार्थियों को मंजूरी के बावजूद चार साल से लाभ नहीं मिला। किसानों द्वारा गबन के आरोपों और जांच की मांग के साथ, सवाल उठ रहे हैं कि धन कहां गायब हो गया।