राज्यात उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम लागू करून यासाठी प्राधिकरण स्थापण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या जनावरांसाठी कृत्रिम रेतनावर भर देण्यात येत आहे. तथापि, कृत्रिम रेतनासाठी राज्य शासनाकडून उत्पादित केल्या जाणान्या गोठित रेतमात्रांशिवाय सध्या बाजारात उपलब्ध इतर गोठित रेतमात्रांच्या गुणवत्तेची हमी देता येत नाही. या गुणवत्तेचे नियमन व तपासणी करण्यासाठी सध्या कोणतीही तरतूद नाही.
गोठित रेतमात्रांच्या उत्पादन, साठवणूक, विक्री, वितरण यांचे नियमन करण्यासाठी "महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम, २०२३” हे विधेयक विधानमंडळात मांडण्यासाठी आज मान्यता देण्यात आली. या अंतर्गत महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणासाठी आवश्यक असलेली पदे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात येतील.