Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

आहो ऐकलं का.. पशुधनाच्या कानात बिल्ला मारून घेतला?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 21, 2024 14:47 IST

जिल्ह्यातील एकही पशुपालक असा नसेल की त्याला आधार कार्ड म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय हे माहीत नसतील. त्याच धर्तीवर आपल्या पशुधनासाठीही बारा अंकी बार कोड सहित नंबर प्रणाली केंद्र शासनाने विकसित केली आहे.

जिल्ह्यातील एकही पशुपालक असा नसेल की त्याला आधार कार्ड म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय हे माहीत नसतील. त्याच धर्तीवर आपल्या पशुधनासाठीही बारा अंकी बार कोड सहित नंबर प्रणाली केंद्र शासनाने विकसित केली आहे. आत्ताच्या दुधासाठी मिळणाऱ्या रू. ५ अनुदान योजनेतून आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलं असेल. 

अनेक मंडळींनी सदर बिल्ला आपल्या पशुधनाच्या कानात मारून घेण्याचे टाळल्यामुळे सदर योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर सर्वांची उडालेली गडबड थोडीशी आठवून पहा. कानात बिल्ला मारून घेतल्याने व त्याची नोंद भारत पशुधन ॲपवर जर झाली असेल तर अनेक बाबी आपल्याला येणाऱ्या काळात सुलभ होणार आहेत.

शासनाने ३१ मार्च २०२४ अखेर मुदत दिली आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी वारंवार आपल्याशी संपर्क साधून बिल्ला मारून घेण्याविषयी विनंती करतील त्यावेळी आपण बिल्ला मारून घेण्याचे टाळू नये.

बिल्ला मारून घेताना जखम होते, चरायला गेल्यानंतर बिल्ला झुडपात अडकून कान फाटतो, तसेच बैलगाडी शर्यतीत पळणाऱ्या जनावरांना त्याचा त्रास होतो, बट्टा लागतो त्याचबरोबर अनेक पशुपालक व व्यापारी जनावरांची ओळख या माध्यमातून होऊ शकते त्यामुळे फसवणुकीला वाव मिळत नाही म्हणून देखील बिल्ला मारून घेण्याचे टाळतात.

पण तसे न करता स्वतः पुढाकार घेऊन नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जाऊन त्यांना आपल्या सर्व पशुधनाची व आपली नोंद भारत पशुधन ॲपवर करून घेण्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. सोबत मग प्रत्येक पशुधनांसाठी केलेले कृत्रिम रेतन, दूध उत्पादन, पशु आहार, पशु उपचार, रोगनिदान, लसीकरण व रोग प्रादुर्भावाच्या नोंदी या दवाखान्या मार्फत केल्या जातात.

मग पशुपालन विषयक सेवा, मार्गदर्शन देणे शक्य होणार आहे. उच्च पैदासक्षम वळूची निर्मिती करणे देखील शक्य होणार आहे. त्याचा वापर भविष्यातील नियोजन व धोरण निश्चित करण्याकरिता होणार आहे. पशुपालकांना वैयक्तिक मार्गदर्शन करणे देखील सुलभ होणार आहे.

अनेक बाबी उदाहरणार्थ  शासकीय योजनांचा लाभ, शासकीय अनुदान, जनावरांची खरेदी विक्री, नैसर्गिक आपत्ती, वन्य प्राण्यांचा हल्ला त्यासाठी मिळणारे अनुदान हा नंबर १ जून २०२४ नंतर आवश्यक केला आहे.

अलीकडे चोरीची जनावरे व विनापरवाना कापलेली जनावरे यांची मालकी या बिल्ल्याच्या क्रमांकावरून निश्चित केली आहे. त्यामुळे अजूनही पशुपालकांनी पुढे येऊन याबाबत सहकार्य करावे हीच सर्वांची इच्छा आहे.

आता राज्यातील सर्व शेळ्या-मेंढ्यांना देखील अशा प्रकारचे बिल्ले मारण्याची मोहीम सुरू झालेली आहे. त्यामुळे या बाबींचा प्रकर्षाने आपल्याला विचार करावा लागेल आणि विना विलंब आपल्या सर्व पशुधनास बिल्ले मारून घ्यावेत इतकेच.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडेसेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली

अधिक वाचा: गाई-म्हैशी वेळेवर माजावर येत नाहीत; काय असतील बर कारणे

टॅग्स :दुग्धव्यवसायशेतकरीराज्य सरकारसरकारदूधगायशेळीपालन