दूध अनुदान फाईलमध्ये शेतकरी संख्या व बँक खात्यात तफावत आढळल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील १० दूध संस्था अनुदानासाठी अपात्र ठरल्या असून, राज्यात इतरही काही जिल्ह्यातील संस्थांची तपासणी पथकामार्फत सुरू आहे. प्रति लिटर सात रुपये अनुदान घेण्यासाठी दूध संस्थांनी गडबड केल्याचे फाईल तपासणीत पुढे आले आहे.
राज्यात दूध खरेदी दरात मोठी घसरण झाल्याने राज्य शासनाने मागील वर्षी अगोदर प्रति लिटर पाच रुपये व नंतर सात रुपये अनुदान जाहीर केले होते. ११ जानेवारी ते १० मार्च एक जुलै ते ३० सप्टेंबर या दोन टप्प्यासाठी प्रति लिटर पाच रुपये, तर त्यानंतर १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी प्रति लिटर सात रुपये अनुदान राज्य शासनाने जाहीर केले होते. अगोदरच्या दोन टप्प्याचे अनुदान
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अगोदरच जमा करण्यात आले आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीत दूध खरेदी दर सावरले नसल्याने प्रति लिटर सात रुपये अनुदान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते.
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी दुग्ध विकास आयुक्त कार्यालयाने दूध संस्थांना लॉगिन आयडी दिल्या होत्या. त्यामध्ये पुणे विभागातील पाच जिल्हे व अहिल्यानगर जिल्ह्यातच मोठ्या प्रमाणावर संस्था आहेत. संस्थांनी ऑनलाईन भरलेली माहिती तपासली असता काही ठिकाणी गडबड झाल्याचे दिसून आले.
त्यामुळे अनुदानासाठी संस्थांकडून आलेल्या फाईलची पथकामार्फत तपासणी करण्यात आली व सुरू आहे. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १० दूध संस्थांच्या प्रस्तावात गडबड दिसून आली. या १० दूध संस्था अनुदानासाठी अपात्र केल्या आहेत.
या संस्था अपात्र..
सौरभ खवा अॅण्ड डेअरी मिल्क मलिक पेठ, मोहोळ, स्वामी समर्थ मिल्क कलेक्शन अँड चिलिंग सेंटर, सय्यद वरवडे, मोहोळ, सिद्धनाथ मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट, मोरोची, माळशिरस, शिवदत्त दूध संकलन व शीतकरण केंद्र, निमगांव, माळशिरस, ज्ञानेश्वर दूध संकलन व शीतकरण केंद्र, मळोली, माळशिरस, सिद्धनाथ दूध संस्था मानेगाव, सांगोला, कृष्णा दूध संकलन व शीतकरण केंद्र, लवंगी मंगळवेढा, मल्लमादेवी दूध संस्था, लक्ष्मी दहिवडी मंगळवेढा, अनगरसिद्ध दूध संस्था अनगर मोहोळ, श्रीमंत डेअरी, टेंभुर्णी, माढा, या संस्थांना अनुदानासाठी अपात्र करून तसे कळविले आहे.
पुणे विभागात अधिक..
• पुणे विभागातील पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक ३४६ दूध संस्थांना लॉगिन आयडी दिला होता. त्यापैकी ३३८ दूध संस्थांनी दूध संकलन डाटा ऑनलाईन भरला. त्यांच्या पाच लाख ५४ हजार ८९३ शेतकऱ्यांची १९ लाख ३६ हजार ६४५ दुभती जनावरांची संख्या होती.
• तपासणीत १९ लाख ८ हजार गायी आढळून आल्या. ५४०३ लाख लिटरचे ३७५ कोटी ८० लाख रुपये अनुदान शासनाकडे मागणी केले. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १० संस्थांचे अनुदान मागणी केले नसल्याचे सांगण्यात आले.
४६ कोटी रुपये शासनाकडून आल्यानंतर खात्यावर जमा करण्यात येतील
राज्यातील ५ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर प्रति लिटर सात रुपयांप्रमाणे ५६८ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. साधारण दीड लाख शेतकऱ्यांचे ४६ कोटी रुपये शासनाकडून आल्यानंतर खात्यावर जमा करण्यात येतील असे दुग्ध विकास आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : शेतकरी बांधवांनो 'हे' सोपे उपाय येतील कामी; हृदयाविकाराची सुटेल चिंता सारी