Deshi Cow : गोआधारित सेंद्रीय शेतीसाठी देशी गोवंश संवर्धन ही काळाजी गरज!

रोगप्रतिकारक शक्ती, कमी खर्चात संगोपन, सकस A 2 दूध, आणि शेतीसाठी उपयुक्त खत-मूत्र यामुळे गीर, साहिवाल, लाल कंधारी, देवणी यांसारख्या स्थानिक जातींचे जतन करणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भारत हा जैवविविधतेने नटलेला देश आहे आणि अशाच या विविधतेने नटलेल्या देशाचा आपण एक अविभाज्य घटक आहोत. महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शेतीप्रधान जीवनशैलीत गोवंशीय जनावरांचे विशेष महत्त्व आहे. विशेषतः देशी गायी या केवळ धार्मिक श्रद्धेचा केंद्रबिंदू नसून, त्यांचे दूध, शेण, गोमुत्र, व पर्यावरणपूरक उपयोगामुळे त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत भाग ठरलेल्या आहेत. मात्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि आधुनिक शेतीच्या प्रचलित प्रणालीमुळे देशी गायींची संख्या आणि त्यांचे महत्त्व कमी होऊ लागले होते.म्हणूनच देशी गोवंश संवर्धन ही केवळ सांस्कृतिक बाब नसून, सध्याच्या हवामान बदल आणि शाश्वत शेतीसाठी 'काळाची गरज' आहे. 

रोगप्रतिकारक शक्ती, कमी खर्चात संगोपन, सकस A 2 दूध, आणि शेतीसाठी उपयुक्त खत-मूत्र यामुळे गीर, साहिवाल, लाल कंधारी, देवणी यांसारख्या स्थानिक जातींचे जतन करणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारने गोवंश कत्तलीवर बंदी घालून, राज्य सरकारकडून गोशाळांना अनुदान, गोमूत्र व शेणावर आधारित उत्पादनांना चालना, तसेच देशी गायींना ‘राज्यमाता–गोमाता’ असा दर्जा देणारा निर्णय घेतला. तसेच दरवर्षी २२ जुलै हा दिवस ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. हे निर्णय फक्त धार्मिक भावना जोपासण्याइतके संकुचित नाहीत, तर पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या दिशेने उचललेली ही ठोस पावले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने देशी गायींचे संवर्धन आणि गोवंशीय पशुधनाच्या रक्षणाचा निर्णय घेताना देशी गायींच्या उपयुक्ततेचा शास्त्रीय आणि व्यावसायिक वापर कसा करता येईल, याचा सूक्ष्म अभ्यास करून व्यापक दृष्टिकोन ठेवला आहे. २०१५,  मध्ये महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियमात सुधारणा करून संपूर्ण गोवंश कत्तलीवर बंदी घातली होती. यामध्ये गायी, बैल आणि वळू यांचा समावेश असून, त्यांच्या कत्तलीस परवानगी नाकारण्यात आली होती. यामुळे राज्यातील भाकड गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार होती आणि त्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी राज्यावर येणार होती. म्हणूनच या दृष्टिकोनाचा सकारात्मक विचार करून, सरकारने गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत गोशाळा केंद्रांची स्थापना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गायी, बैल, वळू यांचे संगोपन, तसेच त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदान, चारा, पाणी आणि वैरणीची व्यवस्था करण्यात आली होती.

देशी गोवंश संवर्धनाची गरज का?
• रोगप्रतिकारक क्षमता आणि अनुकूलता: देशी गायी उष्णकटिबंधीय हवामान, रोग आणि परजीवींचा सामना करण्यास अधिक सक्षम असतात तसेच त्या कठीण परिस्थितीतही तग धरू शकतात.
• पर्यावरण रक्षण: देशी गोवंश स्थानिक परिसंस्थेचा एक भाग असल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत करतात.
• A2 दुधाचे महत्त्व: देशी गायींच्या दुधात A2 प्रथिने असतात, जे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आणि पचनास हलके मानले जातात.
• शाश्वत शेती आणि सेंद्रिय खत: देशी गायींचे शेण आणि मूत्र हे सेंद्रिय शेतीसाठी उत्तम खत आणि कीटकनाशक (जीवामृत) म्हणून काम करतात, ज्यामुळे रासायनिक खतांचा खर्च वाचतो.
• आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर: कमी चारा आणि कमी निगा राखूनही हे गोवंश टिकून राहतात, ज्यामुळे पशुपालकांसाठी हे फायदेशीर ठरते.

देशी गोशाळा उभारणीसाठी सरकारकडून अनुदान :- 

२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून या योजनेची घोषणा झाली आणि २०१७-१८ पासून ती संपूर्ण राज्यात राबवण्यास सुरुवात झाली. प्रत्येक ग्रामीण जिल्ह्यात गोशाळा उभारण्यासाठी एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली. योजनेचा उद्देश गायींच्या शेण व गोमुत्रापासून सेंद्रिय खत, गोबरगॅस, औषधी व अन्य उत्पादनांचे उत्पादन करणे, तसेच संशोधनाला चालना देणे असा बहुआयामी होता. 

या योजनेच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २०१९ मध्ये ती सुधारित स्वरूपात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये अधिकाधिक उपविभागांचा समावेश करण्यात आला आणि प्रत्येक गोशाळेस २५ लाख रुपयांपर्यंतचे टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र निवडणुका, राष्ट्रपती राजवट आणि कोरोनासारख्या अडचणींमुळे ही योजना काही काळ स्थगित झाली होती. अखेर जुलै २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर १७ मे २०२३ मध्ये ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून ती नव्याने आणि अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू करण्यात आली. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक गोशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तसेच गोशाळेतील पशुधनाच्या संख्येनुसार त्यांना १५ ते २५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले गेले होते.

गो मातेच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांमध्ये शिरोबिंदू ठरला तो म्हणजे देशी गायींना ‘राज्यमाता – गोमाता’ हा सन्मान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाद्वारे देशी गायींच्या भारतीय संस्कृतीतील स्थानाचा पुनर्विचार करत, त्यांच्या दुधाचे पोषणमूल्य, पंचगव्य चिकित्सा पद्धतीतील उपयोग आणि सेंद्रिय शेतीत शेण व गोमुत्राचा असलेला मोलाचा वाटा या सर्व बाबींचा विचार करून गायीला हा सन्मान देण्यात आला. मराठवाड्याची देवणी, पश्चिम महाराष्ट्रातील खिल्लार, विदर्भातील गवळाऊ, उत्तर महाराष्ट्रातील डांगी आणि लालकंधारी यासारख्या स्थानिक जातींचे जतन, पुनरुत्पादन आणि संवर्धन हा सुद्धा या धोरणांचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

देशी गोवंश संवर्धनासाठी सरकारी आणि सामाजिक प्रयत्न:

• शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन: शासनातर्फे दरवर्षी २२ जुलै हा दिवस साजरा करून जनजागृती केली जाते.
• आर्थिक प्रोत्साहन: गोशाळांना आणि गोपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
• प्रजनन सुधारणा: BAIF सारख्या संस्थांमार्फत चांगल्या दर्जाच्या देशी वळूंच्या गोठवणीकृत वीर्याचा वापर करून पैदास सुधारण्याचे काम केले जात आहे. देशी गोवंशाचे जतन हे ग्रामीण भागातील आर्थिक समृद्धी आणि आरोग्यदायी जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे.

- डॉ. बी. एन. थोरात आणि डॉ. डि. एस .चौहान
सहाय्यक प्राध्यापिका, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, एम.जी.एम नानासाहेब कदम कृषि महाविद्यालय,गांधेली, संभाजीनगर (औरंगाबाद)