Join us

पशुसंवर्धन विभागात मोठा बदल; आता दुधातील भेसळ आणि खाद्य कारखान्यांवर लक्ष ठेवणार ‘हे’ नवे अधिकारी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 27, 2025 14:11 IST

राज्यातील जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद नुकतेच रद्द झाले आहे. आता हे काम थेट पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहे. आता कार्यक्षेत्र जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व सहकारी दूध योजनांवरही त्यांचेच नियंत्रण राहणार आहे

राज्यातील जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद नुकतेच रद्द झाले आहे. आता हे काम थेट पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहे. आता कार्यक्षेत्र जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व सहकारी दूध योजनांवरही त्यांचेच नियंत्रण राहणार आहे

या बदलामुळे पशुसंवर्धन विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम होईल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद १ जुलैपासून रद्द झाले आहे. ही सर्व जबाबदारी आता पशुसंवर्धन उपायुक्त सांभाळतील. आतापर्यंत त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण होते, मात्र नव्या योजनेनुसार हे पद जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आणले आहे.

राज्य शासनाने तसा निर्णय गतवर्षी घेतला होता, त्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू झाली. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय रुग्णालये जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणात आले आहेत. जिल्हा परिषदेत १९३२ च्या पंचायतराज स्थापनेपासून पशुसंवर्धन विभाग कार्यरत होता. तो आता पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणात आला आहे. पशुसंवर्धन विभाग, राज्य शासनाचा डेअरी विभाग, तसेच सहायक निबंधक हे तीनही विभाग एकाच छताखाली आलेत.

नव्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील पशुचिकित्सालयात जादा पशुवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील. सर्व पशुरुग्णालये एकाच अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली काम करतील. यामुळे सुसूत्रता येऊन शेतकऱ्यांना अधिक चांगली सेवा मिळेल. - डॉ. अजयनाथ थोरे, उपायुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली.

भेसळही तपासणार

या पदावरील जनावरांच्या डॉक्टरांना आता दुधातील भेसळ रोखणे, पशुखाद्याच्या कारखान्यांची तपासणी करणे हे अधिकारही मिळाले आहेत. जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य शासनाकडील दुग्ध व्यवसाय विभाग एकत्र केल्याने डॉक्टरांना नवे अधिकार मिळाले आहेत. यापूर्वी ही जबाबदारी जिल्हा दुग्धविकास व व्यवसाय अधिकाऱ्यांकडे होती.

तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना धक्का

पशुसंवर्धन अधिकारी या पदावर नियुक्तीसाठी राज्यभरात हजारो तरुण तयारी करीत होते. मात्र, शासनाने हे पदच रद्द केल्याने त्यांना धक्का बसला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे या पदावर आता भरतीच होणार नाही, त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासावर पाणी पडले आहे. पुढील काळात भरती प्रक्रियेच्या यादीतून जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद वगळले जाईल असे राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमारे देवरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा : फ्रन्टलाइन वर्करचा दर्जा मिळालेला सर्पमित्र नक्की कसा असावा? वाचा सविस्तर

टॅग्स :दुग्धव्यवसायदूधसरकारशेतकरीशेतीशेती क्षेत्रमहाराष्ट्र