केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी ई-पोर्टल लाँच केले आहे. सरकार समर्थित सहकारी संस्था जसे की NAFED (नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) आणि NCCF (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) द्वारे व्यवहार केले जात आहेत.
एनसीसीएफशी निगडीत असलेल्या ‘ॲग्रीबिड’ सारख्या शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि जीवनशैली उंचावण्यासाठी काम करणाऱ्या कंपन्या विविध वस्तूंच्या खरेदीमध्ये आणखी मदत करणार आहेत. एनसीसीएफ ने यापूर्वीच महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांसाठी यशस्वी DBT सह तूर खरेदी सुरू केली आहे.
डायनॅमिक किंमत आणि हमीभाव MSP यांचे संयोजन, तसेच बाजारातील गतिशीलता आणि स्थिरतेची आवश्यकता या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन अधिक अनुकूल किंमत यंत्रणा प्रदान करणार आहेत. बाजारातील अत्यंत अस्थिरता किंवा नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात MSP(हमीभाव) हे सुरक्षितता देण्याचे काम करते, शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देते.
दरम्यान या ई यंत्रणेद्वारे पारदर्शक आणि कार्यक्षम आर्थिक व्यवहार होणार असून, थेट नफा हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना देयके डिजिटल पद्धतीने केली जातील.
“सरकारचा हा उपक्रम आपल्या देशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवणार आहे आणि मला खात्री आहे की आपण कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी उत्सुक आहोत आणि येत्या काही वर्षांत डाळींच्या आयातीतही मोठी घट होणार आहे.” - आशुतोष मिश्रा (सीईओ, ऍग्रीबिड प्रायव्हेट लिमिटेड)
एकूणच, हा उपक्रम कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि नफा वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे दिसते, तसेच आयात कमी करणे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा बफर स्टॉक तयार करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे देखील आहे.