Thackeray Vs Shinde: ठाकरे गटाचे वकील तीन दिवस बोल बोल बोलले; आता २८ फेब्रुवारीला होणार पुढील सुनावणी

Thackeray Vs Shinde: पुढील सुनावणीत शिंदे गटाला देखील आपला युक्तिवाद मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे.

नवी दिल्ली/मुंबई: सलग तीन दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंर्घषाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. तीन दिवसांपासून ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सांगितले. न्यायलयाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे वकील मनु सिंघवी मंगळवारी थोडा वेळ घेईन, असं सांगितले. तसेच पुढील सुनावणीत शिंदे गटाला देखील आपला युक्तिवाद मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे.

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर सिब्बल यांचे मुद्दे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पुढे नेले. राज्यपालांनी नैतिकता पाळायला हवी होती, असं सिंघवी यांनी सांगितले. नबाम रबिया केसमध्ये ८ महिन्यानंतर जुनं सरकार परत आलं, असा दावा सिंघवी यांनी केला. 

The constitution bench hearings will resume on 28th February 2023.#ShivSenaCrisis#UddhavThackeray#EknathShinde#SupremeCourt

— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023

मी हे किंवा ते गृहीत धरतो असे राज्यपाल म्हणू शकत नाहीत. ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. त्यांनी सरकार पाडणे रोखायचे आहे. यावर न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांनी तुम्ही म्हणता की घटनात्मकदृष्ट्या दखल घेणे अनुज्ञेय आहे? असा प्रश्न विचारला. राज्यपाल सरकार पाडण्यात मदत करू शकत नाहीत, असे उत्तर सिब्बल यांनी दिले. तसेच मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन, यासाठी मी इकडे उभा नाहीय, तर घटनात्मक नैतिकता टिकण्यासाठी मी इथे उभा आहे, असं म्हणत कपिल सिब्बल यांनी भावनिक युक्तिवाद करत भावनिक शेवट केला. 

त्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी- सिब्बल

मविआकडे १२३ संख्याबळ आणि विरोधकांकडे १०६ संख्याबळ आहे. आमच्याकडे आजही संख्याबळ आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे तुमच्याकडे बहुमत नव्हते, असे सरन्यायाधीशांनी सिब्बलांना सांगितले. शिवसेनेकडे ५५ पैकी ३८ आमदार बाजुला गेले. यामध्ये १६+२२ ना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेकडे १७+ राष्ट्रवादीकडे ५३ आहेत. तर काँग्रेसकडे ४४ संख्या आहे. यावर सिब्बल यांनी त्यात जायची गरज नाहीय, कारण आधी त्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी होती असे सांगितले. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"