विधिमंडळात संमत केलेले नवे खाजगी विद्यापीठ विधेयक रद्द करा; छात्रभारतीचे राज्यपालांना पत्र

खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे हे विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत. त्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येणार आहे, असे छात्रभारतीचे राज्याध्यक्ष रोहित ढाले यांनी सांगितले 

महाराष्ट्र विधिमंडळाने १८ डिसेंबर २०२३ रोजी पारित केलेल्या खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील विधेयकामुळे गरीब विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची दारे बंद होणार आहेत. या नव्या विद्यापीठांच्या महाविद्यालयात शिकणारे कोणतेही गरीब विद्यार्थी यापुढे फ्रीशीप किंवा स्कॉलरशीप सारख्या सवलतींपासून वंचित राहणार असल्याने हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने राज्यपालांना पत्राद्वारे केली आहे.

ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच शिक्षणाची संधी भेटेल ज्यांच्याकडे पैसा नाही. त्या विद्यार्थ्यांमध्ये किताही गुणवत्ता असली तरी त्यांना खाजगी विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येणार नाही. या खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे हे विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत. त्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येणार आहे, असे छात्रभारतीचे राज्याध्यक्ष रोहित ढाले यांनी सांगितले 

कायद्यातील तरतूद
या अधिनियमान्वये स्थापन केलेले प्रत्येक विद्यापीठ हे स्वयं अर्थसहाय्यित असेल. विद्यापीठ, शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे इतर वित्तीय सहाय्य मिळण्यास हक्कदार असणार नाही आणि विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला कोणताही विद्यार्थी, कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी किवा शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही. अशा प्रकारे शिक्षणाची दारे श्रीमंतांना खुली करणारे, गरिब,कष्टकरी,कामगार, शेतमजूर,आदिवासी,दलित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण नाकारणारे, शिक्षण विरोधी विधेयक मागे घेऊन सरकारला सुधारणा करण्यास सांगावे ही विनंती छात्रभारताचे अध्यक्ष रोहित ढाले यांनी सविस्तर पत्राद्वारे महामहीम राज्यपाल रमेश बैस यांना केली आहे.