मोठ्या बांधकामांचा मार्ग मोकळा, पालिका स्तरावर विशेष कक्ष सुरू

पर्यावरण खात्याच्या परवानगीसाठी रखडणा-या प्रकल्पांचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. आतापर्यंत केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून घ्यावे लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र मुंबईतच मिळणार आहे.

मुंबई : पर्यावरण खात्याच्या परवानगीसाठी रखडणाºया प्रकल्पांचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. आतापर्यंत केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून घ्यावे लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र मुंबईतच मिळणार आहे. यासाठी महापालिका स्तरावर पर्यावरण कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. या कक्षामार्फत २० हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर एवढे क्षेत्रफळ असणाºया बांधकाम प्रकल्पांना मुंबईच्याच स्तरावर परवानगी मिळविणे शक्य होणार आहे.
‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत विविध व्यावसायिक परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. यासाठी महापालिका स्तरावर स्थापन
करण्यात आलेल्या कक्षामार्फत मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याबाबत पडताळणी करून अहवाल तयार करण्यात येणार आहेत. या अहवालाच्याच आधारे संबंधित प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक परवानगी देणे बंधनकारक ठरणार आहे.
त्याचबरोबर बांधकामाच्या पर्यावरणविषयक पडताळणी मान्यताप्राप्त ‘क्वॉलिफाईड बिल्डिंग एन्व्हॉयर्नमेंट आॅडिटर’द्वारे करणेही सक्तीचे आहे. या कक्षाकडे
सादर होणारे सर्व प्रस्ताव व त्यासंदर्भातील निर्णय महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.
या कक्षाकडे अर्ज सादर करण्यापासून परवानगी निर्णय होईपर्यंतची प्रक्रिया लवकरच आॅनलाइन केली जाणार असल्याचे विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख संजय दराडे यांनी सांगितले.

सहा सदस्यांचा समावेश
या कक्षामध्ये सहा सदस्य असून, यापैकी तीन सदस्य हे महापालिकेच्या संबंधित विभागांचे अधिकारी आहेत. उर्वरित तीन सदस्य संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. यामध्ये घन व द्रव कचरा व्यवस्थापानातील तज्ज्ञ म्हणून महापालिकेच्या यांत्रिकी व विद्युत खात्याचे उपप्रमुख अभियंता शेरीफ सुलतान अली अब्बास, संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून उपजल अभियंता ए. एस. राठोरे, वाहतूक नियोजन व व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ अतुल पाटील, पर्यावरण नियोजन व वायू गुणवत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रमुख अभियंता (निवृत्त) पी. एस. साखरे, ऊर्जा क्षमता व ऊर्जा बचत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ महावितरणचे निवृत्त प्रमुख अभियंता सतीश बापट व इमारत प्रस्ताव खात्यातील उपप्रमुख अभियंता (निवृत्त) अश्विन वेलोटिया यांचा समावेश आहे. उपप्रमुख अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) शेरीफ हे या कक्षाचे प्रमुख असतील.

असे आहेत नियम
पाच हजार ते २० हजार चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळा असणाºया प्रकल्पांबाबत शासन मान्यताप्राप्त ‘क्वॉलिफाईड बिल्डिंग एन्व्हॉयर्नमेंट आॅडिटर’ यांच्यामार्फत पर्यावरणविषयक ‘स्वयंघोषणापत्र’ या कक्षाकडे सादर करावे लागतील.
२० हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाºया बांधकाम प्रकल्पांबाबत संबंधित अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार ‘क्वॉलिफाईड बिल्डिंग एन्व्हॉयर्नमेंट आॅडिटर’ यांनी पर्यावरणविषयक परवानगीबाबतचा अर्ज महापालिकेच्या प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावा.
दीड लाख चौमीहून अधिक क्षेत्रफळ असल्यास पर्यावरणविषयक परवानगी प्रक्रिया ही पूर्वीप्रमाणेच केंद्र सरकारच्या स्तरावर होणार आहे.