आराखड्याचाच ‘विकास’ करा मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेच्या नेत्यांकडून पत्र

राज्य सरकारने मुंबईच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र मुंबईच्या विकास आराखड्यात त्रुटी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आयुक्तांना अधिकार देत असतानाच महापालिकेचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने मुंबईच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र मुंबईच्या विकास आराखड्यात त्रुटी आहेत. महत्त्वाचे
म्हणजे आयुक्तांना अधिकार देत असतानाच महापालिकेचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परिणामी शासनाने ८ मे रोजी सूचना व हरकतीसाठी, जाहीर केलेल्या २०१८-३४ च्या बृहन्मुंबई विकास आराखड्यात सुधारणा करावी, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुंबईचा विकास आराखडाच रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाची
मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली असतानाच आमदार सुनील प्रभू यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंबधी पत्र लिहिले आहे. या पत्रात विकास आराखड्यातील त्रुटी मांडण्यात आल्या असून, विकास आराखडा रद्द करण्यात यावा, असे म्हटले आहे.
विकास आराखड्यात मुंबईतील १८९ गावठाणे व ३१ कोळीवाड्यांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. तसेच २०११ पासून सीमांकनाची प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण झाली नाही, ती पूर्ण करावी. कोळी बांधवांची सीआरझेडमध्ये येत असलेली घरे नियमित करून, त्यांची दुरुस्ती
करण्यास परवानगी देण्यात यावी आणि कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास सामूहिक पुनर्विकास योजनेअंतर्गत करण्याची तरतूद करण्यात यावी.
मुंबईत दहा लाख परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता आहे का, असा सवाल करून या घरांच्या निर्मितीद्वारे ८० लाख रोजगारनिर्मिती कशी होणार आहे, याचा खुलासा करावा. परवडणाºया घरांची व्याख्या स्पष्ट नाही. तसेच या घरांचे लाभार्थी कोण असणार? त्यांचे निकष काय असणार, याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच दहा लाख घरांच्या निर्मितीमुळे, मुंबई शहरावर मूलभूत नागरी सोयी-सुविधांचा ताण पडणार
असल्याने, पुरेशा प्रमाणात सुविधा पुरविण्याकरिता नियोजन करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली नाही. ती करावी, अशीही
सुनील प्रभू यांची मागणी आहे. मुंबईतील १९ हजार ६४२ जुन्या मोडकळीस आलेल्या चाळीत २५ लाख भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन राहत
असताना, ४८ वर्षांत फक्त अडीच हजार घरांची पुनर्बांधणी झाली. या रहिवाशांसाठी युद्धपातळीवर पुनर्वसन योजना राबविण्याबाबत उल्लेख नाही.
त्यांना एफएसआयबाबत कोणतीही वाढ न करता, पूर्वीचा तीनच एफएसआय कायम ठेवला आहे. त्यामध्ये वाढ करून चार एफएसआय करण्यात यावा, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबईवर अन्याय करण्यात आला
 मुंबईतील ८० टक्के पुनर्विकास
प्रकल्पांत पाचशे चौरस फुटांचे घर
देण्याचे शासनाचे धोरण असताना
अद्याप जुन्या उपकरप्राप्त
इमातीतील घरांना पाचशे चौरस
फुटांचे घरे देण्याबाबत तरतूद
नाही. ती करण्यात यावी.

 मुंबईत साडेतीन लाख घरे रिक्त
आहेत. जुन्या इमारतींचा
पुनर्विकास, बीडीडी चाळ,
बीआयटी चाळ, म्हाडा वसाहत,
रेल्वे वसाहत, वांद्रे वसाहत, धारावी
प्रकल्प, बीपीटी प्रकल्प आदी
प्रकल्पांतून लाखो घरे निर्माण
होणार आहेत. या लाखो अतिरिक्त
घरांना नागरी सोयी-सुविधा
पुरविण्याबाबत आराखड्यात
कोणतीही तरतूद केली नाही. ती
करण्यात यावी.

 मिठागराच्या जागेत, मुंबई शहराचे
पर्यावरण नष्ट करून दहा लाख घरे
बांधण्याची गरजच काय, याचा
खुलासा करण्यात यावा.
 मुळात मुंबई महापालिकेच्या
विकास आराखड्यावरून
महापालिका प्रशासनावर टीका
झाली आहे. विशेषत: शहर
नियोजनतज्ज्ञांनी
महापालिकेवर टीका
करतानाच मुंबईच्या
विकास
आराखड्यात
मुंबईवर
अन्याय
करण्यात
आल्याचे
म्हणणे मांडले आहे.

 राज्य सरकारने मुंबईच्या विकास
आराखड्याला मंजुरी दिली
असतानाच विकास आराखडा रद्द
करण्याची मागणी होत असल्याने
भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये संघर्ष
निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 महापालिकेने विकास
आराखड्याबाबत
तक्रारींचे निवारण
करताना सर्व सूचना स्वीकारल्या
नाहीत. परिणामी मुंबईचे, एका
अर्थाने महापालिकेचे महत्त्व
कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात
आला.
♦सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य
सरकारने आयुक्तांद्वारे आराखड्यात
हस्तक्षेप करत महापालिकेचे
अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न
केला आहे. शिवाय विकास
आराखड्यात असंख्य त्रुटी असून,
नगरसेवकांच्या सूचनांचाही विचार
करण्यात आलेला नाही.

मुंबईतील खासगी इमारती व
सोसायट्यांना
पुनर्विकासासाठी १.३३ ऐवजी दुप्पट
३ इतका एफएसआय करण्यात
येऊन व्यावसायिक प्रकल्पासाठी ५
एफएसआयची तरतूद केली. यामुळे
नागरी मूलभूत सोयी-सुविधांवर
ताण पडणार आहे. परिणामी
याबाबत उपाययोजना करावी.
विकास
आराखड्यामध्ये
महाविद्यालय, शाळा,
रुग्णालये, सार्वजनिक खेळाची
मैदाने, सांस्कृतिक
कार्यक्रमासाठी नाट्यगृह,
सिनेमागृह यासाठी किती जागा
आरक्षित केली आहे, याचे
स्पष्टीकरण देण्यात यावे.
मुंबईत आधीच्या विकास
आराखड्यातील मोकळ्या जागेवरील,
आरक्षण रद्द करून ४२ हेक्टर जागा
विकासासाठी खुली करण्यात आल्याचे
विकास आराखड्यात दर्शविले आहे. मात्र ४२०
हेक्टरपैकी बहुतांश जागेत झोपड्यांचे
अतिक्रमण असल्यामुळे ४२ हेक्टर जागा
विकास प्रकल्पांसाठी खुली होऊन ताब्यात
मिळणे अत्यंत कठीण आहे.
१ २ ३
गिरणी कामगारांना ४०५
चौरस फुटांचे घर देण्याची
तरतूद केली आहे. परंतु दीड
लाख कामगारांपैकी वीस
वर्षांत अद्यापपर्यंत फक्त
आठ हजार कामगारांनाच घरे
देण्यात आली असून,
उर्वरित कामगार अद्याप
घरापासून वंचित आहेत.
त्यांचा पुनर्विकास
करण्यासाठी कार्यवाही
करावी.