मुंबईतील ९०० खासगी शाळांमध्ये शिक्षण विभागाचे नियम धाब्यावर, शाळांमधील शिक्षक व मुख्याध्यापक मान्यतेविना

Mumbai News: अन्य शिक्षण मंडळाबरोबरच राज्य शिक्षण मंडळाच्या २५८ शाळांमधील कारभारही शिक्षक व मुख्याध्यापकांना मान्यता न घेताच सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

- रेश्मा शिवडेकर

मुंबई - अन्य शिक्षण मंडळाबरोबरच राज्य शिक्षण मंडळाच्या २५८ शाळांमधील कारभारही शिक्षक व मुख्याध्यापकांना मान्यता न घेताच सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

या आधी २६१ आयसीएसई, सीबीएसई, आयजी या इतर मंडळाशी संलग्नित शाळा, ४१५ कायम विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांनी त्यांनी नेमलेल्या शिक्षक-मुख्याध्यापकांची मान्यता शिक्षण विभागाकडून घेतली नसल्याची माहिती उजेडात आली होती. आता त्यात २५८ कायम विनाअनुदानित एसएससी बोर्डाच्या शाळांची भर पडली आहे. थोडक्यात मुंबईतील तब्बल ९०० खासगी विना अनुदानित शाळा शिक्षण विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून सुरु आहेत.

मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची मान्यता शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आलेली तर नाहीच. शिवाय यातील अल्पसंख्याक वगळता अनेक शाळांमध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक सेवाशर्ती कायद्यानुसार अनुसूचित जाती-जमाती मधील उमेदवारांची भरती झालेली नाही, याकडे ही माहिती उजेडात आणणारे 
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी लक्ष वेधले.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या आड
मुंबईत कायम विनाअनुदानित शाळांचे प्रमाण मोठे आहे. या शाळा खासगी असल्या तरीही शिक्षण विभागाचे सर्व नियम पाळणे त्यांना बंधनकारक आहे. शिक्षकांची व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता शिक्षण विभागाकडून घेणे अनिवार्य आहे. शिक्षण विभाग खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता घेतल्याची तपासणी करते. वैयक्तिक मान्यता देताना शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता तपासली जाते. जेणेकरून शिक्षक शिकवण्यास पात्र आहे की नाही हे समजेल. परंतु, हे नियम धाब्यावर बसविले जात आहे. हा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या हक्काच्या आड येणारा आहे.