मालमत्ता करातील शैक्षणिक संस्थांना मिळणारी सवलत बंद

मुंबईतील शाळा तसेच महाविद्यालयांना मालमत्ता करात मिळणारी सवलत महापालिकेने अचानक बंद केल्यामुळे अनेक शैक्षणिक संस्थांना टाळे लागण्याची भीती नगरसेवकांकडून व्यक्त होत आहे.

मुंबई - मुंबईतील शाळा तसेच महाविद्यालयांना मालमत्ता करात मिळणारी सवलत महापालिकेने अचानक बंद केल्यामुळे अनेक शैक्षणिक संस्थांना टाळे लागण्याची भीती नगरसेवकांकडून व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाने सर्व शैक्षणिक संस्थांची मालमत्ता करातील सवलत रद्द करीत त्यांना व्यावसायिक दराने मालमत्ता कराची आकारणी करण्याची तयारी केली आहे. याचा फटका अनेक शाळांना बसणार असल्याने किमान अनुदानित शालेय संस्थांना ही सवलत देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
मुंबईतील अनेक शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्यात येते. गेल्या वर्षी या कर सवलतीचा पुनर्विचार करताना करनिर्धारण व संकलन विभागाने बहुतेक इंग्रजी शाळांना पत्र पाठवून माहिती मागविली. मात्र अनेक संस्थांनी दिलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळून आल्यानंतर या संस्थांना महापालिकेने नोटीस पाठविली. यामध्ये काही निकषांमध्ये बसत नसल्याने मालमत्ता करसवलतीस त्या पात्र ठरत नसल्याचे या संस्थांना सांगण्यात आले. त्यानुसार ही कर सवलत रद्द करून सुधारित देयक व्यावसायिक दराने पाठविले असल्याची माहिती काँग्रेसचे नगरेसवक आसिफ झकेरिया यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीला दिली.
बहुतेक शाळांची जागा मोठी असल्याने त्यांच्याकडून व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर वसूल केल्यास त्यांना एवढी मोठी रक्कम भरणे अशक्य होईल, अशी भीती समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी व्यक्त केली. किमान अनुदानित संस्थांना प्रशासनाने सवलत द्यावी अशी मागणी झकेरिया यांनी केली. व्यावसायिक दराने कर आकारणी झाल्यास या संस्थांना शाळा आणि महाविद्यालये भविष्यात बंद करावी लागतील. त्यामुळे या शैक्षणिक संस्थांची सुनावणी घेऊन धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी असलेल्या संस्थांना सवलत द्यावी अशी मागणी सदस्यांनी केली.

च्पालिका अधिनियम १४३ (१) (ए) अंतर्गत मुंबईतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मालमत्ता करात देण्यात येणाऱ्या करसवलतीचा पुनर्विचार करण्यात आला आहे.
च्इतर भाषिक माध्यमांना मालमत्ता करात मिळणारी सवलत यापुढे अशीच सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

असे आहेत सवलतीचे निकष
च्दहा टक्के दारिद्र्यरेषेखालील तर दहा टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाºया शाळांना मिळणार सवलत.
च्आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात शिक्षण. तसेच गरीब विद्यार्थ्यांसाठी ठरावीक निधी राखून ठेवणे.
च्गरीब विद्यार्थ्यांसाठी योजना, सवलतीच्या दरात गणवेश व विशेष वर्ग चालविणे.