अपात्रतेपासून संरक्षण देणाऱ्या तरतुदीला आव्हान; ॲटर्नी जनरलना हायकोर्टाने बजावली नोटीस

न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देत ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना सहकार्य मागितले आहे. त्यासाठी त्यांना बुधवारी नोटीस बजावली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एखाद्या  राजकीय पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्य अन्य पक्षात विलीन झाले तर त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण देणाऱ्या घटनेतील तरतुदीला जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देत ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना सहकार्य मागितले आहे. त्यासाठी त्यांना बुधवारी नोटीस बजावली.

राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ला सामाजिक कार्यकर्त्या मीनाक्षी मेनन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुरू असून त्यावर ६ आठवड्यांत  उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले. 

• एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील फूट आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नुकत्याच झालेल्या बंडखोरीचा संदर्भ देत २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून महाराष्ट्राने पाहिलेल्या राजकीय भूकंपाचा याचिकेत उल्लेख आहे.
• घटनेच्या अनुसूची १० मधील परिच्छेद ४ हा घटनेच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे संविधानाच्या वैशिष्ट्यांत बदल करण्याच्या संसद वा विधिमंडळाच्या अधिकारावर निर्बंध घालते. मतदार राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीचा विचार करून पक्षाच्या उमेदवाराला मत देतात. 
• मात्र, उमेदवार निवडून आल्यावर जनहिताचे कारण देत पैशासाठी, पदासाठी किंवा एखाद्या तपास यंत्रणेच्या भीतीपोटी दुसऱ्या पक्षात विलीन होतात, असा युक्तिवाद ॲड. अहमद अब्दी यांनी केला.