प्राप्तिकरदात्यांना मिळणार टीडीएसबाबत मोठा दिलासा, गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे टीडीएसचा (टॅक्स डिडक्टेड अ‍ॅट सोर्स) परतावा मागणाऱ्या आयकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई : गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे टीडीएसचा (टॅक्स डिडक्टेड अ‍ॅट सोर्स) परतावा मागणाऱ्या आयकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
करदात्याला मिळालेल्या रकमेवर देणाऱ्याने टीडीएस कापला असेल पण तो रिटर्नद्वारे सरकारजमा केला नसेल तरीही करदात्याला कापलेल्या टीडीएसचा परतावा मिळू शकेल. या प्रकरणात दर्शन आर. पटेल या करदात्याने प्राप्तिकर उपायुक्तांविरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. पटेल हे पायलट आहेत. २०१२-१३ मध्ये त्यांच्या कंपनीने पटेल यांच्या पगारातून २.६८ लाख टीडीएस कापला. पण तो सरकारजमा केला नाही. पटेल यांनी पुढच्या वर्षात आयकर विवरण (रिटर्न) भरून ४७,००० परतावा (रिफंड) मागितला. आयकर उपायुक्तांनी त्यांचा दावा अमान्य केला. या निर्णयाला पटेल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सुनावणीत न्या. अकिल कुरेशी व बी.एन. कारिया यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अशाच प्रकारच्या निर्णयाचा आधार घेत पटेल यांची परताव्याची मागणी मान्य केली.
इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाऊंटंटस आॅफ इंडियाच्या पश्चिम विभागीय मंडळाचे सदस्य अभिजित केळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. हा करदात्यांना मोठा दिलासा आहे, असे केळकर म्हणाले.

कंपनीची चूक

पटेल यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्रासह २०१२-१३ वर्षाच्या पगारापोटी मिळालेल्या फॉर्म नं. १६-ए मध्ये टीडीएस कापून घेतल्याचा पुरावा सादर केला. तो ग्राह्य धरून कंपनीने टीडीएस जमा केला नाही ही कंपनीची चूक आहे. पटेलांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे प्राप्तिकर खात्याने पटेलांची ४७,००० परताव्याची मागणी मान्य करावी व न भरलेल्या टीडीएसची रक्कम कंपनीकडून वसूल करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला.