मुंबई : फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत (ईएफओए) संपत्ती जप्त करून कर्जदारांना त्याचा काहीही फायदा होणार नाही, असे बँक घोटाळ्यातील आरोपी विजय मल्ल्या याने सोमवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ईएफओएअंतर्गत विजय मल्ल्या याला फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर केल्यानंतर मल्ल्याने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. आय.ए. महंती व न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. ईएफओएअंतर्गत एकदा का एखाद्या आरोपीला ‘फरार आरोपी’ म्हणून जाहीर केले की तपास यंत्रणा त्याची सर्व संपत्ती जप्त करू शकते.
‘सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) संपत्ती जप्त केली तरी त्याचा फायदा कर्जदार आणि बँकांना होणार नाही,’ असा युक्तिवाद विजय मल्ल्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात केला.
बँक आणि कर्जदारांना हाताळणे, हीच सध्याची गरज आहे. सरकारने संपत्ती जप्त केली तरी काहीही फायदा होणार नाही. याचा अर्थ ही संपत्ती मल्ल्याला परत करा, असाही होत नाही, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ईडीने आक्षेप घेत म्हटले की, भारतात अटक टाळणारा आरोपी परत देशात यावा, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. ज्या वेळी मल्ल्या देशात परतेल त्या वेळी त्याच्यावर या कायद्यांतर्गत केलेली कारवाई रद्द होईल. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी ठेवली.