नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यंदाच्या अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवतील, या आशेनं सगळ्याच नोकरदारांनी कररचनेचा विषय येताच कान टवकारले होते. पण, इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल होणार नसल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं आणि अनेकांचे चेहरे पडले. त्यानंतर, 40 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची घोषणा करून त्यांनी थोडासा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, पण हा आनंदही फार काळ टिकला नाही. कारण, 1 टक्का सेस वाढवल्यानं, तो 3 टक्क्यांवरून 4 टक्के करण्यात आल्यानं नोकरदारांना जास्त कर भरावा लागणार आहे. ही वाढ किती आहे, हे खालील तक्त्यात पाहू या.
60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींसाठी
| उत्पन्न | प्राप्तिकर + सेस | निव्वळ करपात्र उत्पन्न | बजेटआधी | बजेटनंतर |
| अडीच लाख | कर नाही | अडीच लाख | - | - |
| अडीच लाख ते 5 लाख | 2.5 लाखाच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर + 4 टक्के सेस | 5 लाख | 10,400 | 100 |
| 5 ते 10 लाख रुपये | 12,500 रुपये + 20 % (उत्पन्नातून 5 लाख कमी करून) +4 % सेस | 10 लाख | 1,14,400 | 1,100 |
| 10 लाखांहून अधिक | 1,12,500 + 30% (उत्पन्नातून 10 लाख वजा करून) + 4% | 15 लाख | 2,70,400 | 2,600 |
Budget 2018 : नोकरदारांची निराशा, कररचनेत कोणताही बदल नाही
Budget 2018: गावाकडे चला, शेतकरी-गरिबांना जपा; 'मिशन 2019' आधी मोदी सरकारचा नारा
Budget 2018: सदारांचा पगार वाढणार, सरकार आणणार नवा कायदा
2018-19 च्या अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणाः
>> प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली
>> नोटाबंदीमुळे 1000 कोटी रुपये जास्त कर
>> नोटाबंदीनंतर करदात्यांची संख्या 85.51 लाखांनी वाढली
>> प्रत्यक्ष करांमध्ये 12.6 टक्क्यांची वाढ
>> प्राप्तिकरातून मिळणारा महसूल 90 हजार कोटींनी वाढला
>> 250 कोटींची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना भरावा लागणार कमी कर
>> कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही कंपन्यांना मोठी सवलत
>> १ लाख रुपयापेक्षा अधिक दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर द्यावा लागणार १० टक्के कर
>> म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लागणार