शैक्षणिक कर्ज मिळविणे का झाले आता अवघड?

महाविद्यालये, विद्यापीठे, महत्त्वाच्या संस्था व केंद्रीय निधी मिळणाऱ्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षिणक कर्ज मिळू शकेल.

चेन्नई : नॅकने अधिस्वीकृती दिलेल्या शैक्षणिक संस्थांतील व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठीच शैक्षणिक कर्ज द्यावे, या सूचना मनुष्यबळ मंत्रालयाने भारतीय बँकांना दिल्याने विद्यार्थ्यांना कर्ज मिळण्याची संधी मर्यादित व कठीण झाली आहे.
महाविद्यालये, विद्यापीठे, महत्त्वाच्या संस्था व केंद्रीय निधी मिळणाऱ्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षिणक कर्ज मिळू शकेल. तथापि, या संस्थांनी अधिस्वीकृतीची अट पूर्ण केलेली असावी. या अटीची पूर्तता न करणाºया संस्थांतील अभ्यासक्रमांच्या कर्जास नियामक संस्थांकडून मान्यता घ्यावी लागेल. उदा. नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठीच्या कर्जास नर्सिंग कौन्सिल आॅफ इंडियाची तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीच्या कर्जास मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाची मान्यता लागेल.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सुधारित आराखड्यानुसार, नॅकची अधिस्वीकृती असलेल्या विद्यापीठांची संख्या ५९, तर महाविद्यालयांची संख्या ९९७ आहे. सन २०१७ ते १४ जून २०१९ या काळात अधिस्वीकृती असलेल्या शैक्षणिक संस्थांची संख्या केवळ १,०५६ आहे.
बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नॅक व एनबीएची अधिस्वीकृती असलेल्या शैक्षणिक संस्थांतील विद्यार्थ्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये नोकरी मिळण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे या कर्जाची परतफेडीची शक्यताही वाढते.
आदर्श योजनेनुसार, ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ४.५ लाखांपर्यंत उत्पन्न आहे, त्यांना व्याजावर सबसिडी मिळते. ७.५ लाखांपर्यंत कोणतेही तारण आणि हमीदारांशिवाय कर्ज दिले जाते. सर्व शैक्षणिक कर्जांचे अर्ज आता विद्यालक्ष्मी पोर्टलद्वारे बँकांकडे वळविण्यात आली आहेत. या पोर्टलकडून आलेल्या १.४४ लाखांपैकी ४२,७०० अर्जदारांना बँकांनी कर्ज मंजूर केले. (वृत्तसंस्था)