दुकानदारांना क्यूआर कोड पर्याय होणार बंधनकारक; डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला देणार चालना

‘यूपीआय’च्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या डिजिटल पेमेंटसाटी सर्व दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांना क्यूआर कोड बंधनकारक करण्याचा विचार सरकार करीत आहे.

नवी दिल्ली : ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या डिजिटल पेमेंटसाटी सर्व दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांना क्यूआर कोड बंधनकारक करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. या पद्धतीचा वापर करणाºया ग्राहक आणि दुकानदार अशा दोघांनाही जीएसटी लाभ देण्यात येणार आहे. डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार याचा विचार करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, क्यूआर कोडचा वापर केल्यास दुकानदार, व्यावसायिक अथवा रेस्टॉरंट चालक आणि ग्राहक अशा दोघांनाही प्रोत्साहन लाभ देण्याचा विचार आम्ही करीत आहोत.
जीएसटी परिषदेने या योजनेस निवडणुकीपूर्वीच मान्यता दिली होती. त्यानुसार, आता या योजनेवर काम सुरू करण्यात आले आहे. क्यूआर कोड वापरात आणण्यासाठी कोणत्या प्रकारची पेमेंट व्यवस्था आवश्यक आहे, याचा तपशील गोळा केला जात आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया (एनपीसीआय) या संस्थेला योजनेत सहभागी करून घेण्यात येत आहे. ही योजना संपूर्ण देशात लागू केली जाईल.
अधिका-याने सांगितले की, ठराविक आर्थिक व्यवहारांच्या टप्प्यानंतर ही व्यवस्था वापरणे व्यावसायिकांना बंधनकारक असेल. व्यवसाय-ते-ग्राहक व्यवहारांत पेमेंट व्यवस्था आणून लोकांच्या सवयींत बदल घडविण्यावर भर देण्यात येत आहे. मध्यम ते दीर्घ पातळीवर बिलासाठी क्यूआर कोड लागू केला जाऊ शकतो.

पश्चिम बंगालसह काही राज्यांचा विरोध
सूत्रांनी सांगितले की, अनेक देशांनी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणली असून, त्यांना तिचा फायदा झाला आहे. चीनसारख्या देशांना तर याचा प्रचंड फायदा झाल्याचे दिसून येते.
जीएसटीमधील करचोरी रोखण्यासाठी डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला गती देण्याच्या मुद्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे अनेक महिन्यांपासून विचार करीत आहेत. डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन लाभ देण्याच्या मुद्यावर गेले वर्षभर विचार केला जात आहे.
जीएसटी परिषदेने पथदर्शक प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांना त्रास होईल म्हणून प. बंगालसह काही राज्यांनी डिजिटल व्यवस्था बंधनकारक करण्यास विरोध केला आहे.