वैद्यकीय उपकरणांवर नफा ६५ % वर मर्यादित?

केंद्र सरकारचा विचार; किमतीच्या नियंत्रणासाठी नीति आयोगाचा फॉर्म्युला वापरणार

नवी दिल्ली : हृदय शस्त्रक्रियेत वापरले जाणारे स्टेंट आणि गुडघा बदल शस्त्रक्रियेत वापरले जाणारे इम्प्लांट यासारख्या वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रीसाठी सध्या असलेली ‘किंमत नियंत्रण’ व्यवस्था रद्द करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. त्याजागी सरकारकडून नवी ‘व्यावसायिक नफा (ट्रेड मार्जिन) मर्यादा’ व्यवस्था आणली जाणार आहे. नव्या व्यवस्थेत वैद्यकीय उपकरणांवरील व्यावसायिक नफा ६५ टक्के इतका ठरविण्यात येत आहे. त्यापेक्षा जास्त नफा उत्पादक व आयातदारांना कमावता येणार नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, सध्याच्या किंमत नियंत्रण व्यवस्थेविरुद्ध वैद्यकीय उपकरण उत्पादक आणि आयातदारांच्या असंख्य तक्रारी होत्या. या व्यवस्थेमुळे नव्या संशोधनास खीळ बसली असल्याची त्यांची मुख्य तक्रार होती. ही व्यवस्था रद्द करून व्यावसायिक नफ्यावर मर्यादा घालणारी नवी व्यवस्था लागू करण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे. ही शिफारस पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून स्वीकारली जाण्याची शक्यता आहे.
नीती आयोगाने ठरविलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार, स्टॉकिस्टाला ज्या किमतीत उपकरण मिळते त्या किमतीत व्यावसायिक नफा मिळवून उपकरणाची किरकोळ विक्रीची किंमत ठरविली जाईल. उत्पादक अथवा आयातदारांकडून एखादी वस्तू ज्या किमतीला स्टॉकिस्टांना दिली जाते ती किंमत तसेच ग्राहकांना वस्तू ज्या किमतीत मिळते ती किंमत यातील तफावत म्हणजे व्यावसायिक नफा होय. यामुळे उपकरणे घेणाऱ्यांची होणारी लुबाडणूक थांबवण्यास मदत होणार आहे.

आॅक्सिटोसीनच्या किरकोळ विक्रीवरील बंदी
बाळंतपणात रक्तस्राव थांबविण्यासाठी वापरले जाणाºया ‘आॅक्सिटोसीन’ या औषधाच्या किरकोळ विक्रीवरील बंदी सरकारने उठविली आहे. गाई-म्हशींना हव्या त्यावेळी पान्हा फोडण्यासाठी याचा गैरवापर होत होता. त्यामुळे त्याच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घातली होती.
बंदी उठविली तरी आॅक्सिटोसीनला आता अनुसूची ‘एच’मधून काढून ‘एच१’मध्ये टाकले आहे. त्यामुळे आता आॅक्सिटोसीनच्या विक्रीचे स्वतंत्र रजिस्टर विक्रेत्याला ठेवावे लागेल. त्यात खरेदीदार व शिफारस करणारा डॉक्टरचे नाव नोंदवावे लागेल. हे दस्तावेज तीन वर्षांपर्यंत जतन करून ठेवावे लागतील. वेळोवेळी होणाºया तपासणीत ते सादर करावे लागेल.