रिझर्व्ह बँक पतधोरणविषयक आपली भूमिका बदलणार?

रिझर्व्ह बँकेकडून पतधोरणाविषयीची भूमिका बदलली जाण्याची शक्यता असून, ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱ्या पतधोरण आढाव्यात याचे प्रतिबिंब दिसू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेकडून पतधोरणाविषयीची भूमिका बदलली जाण्याची शक्यता असून, ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱ्या पतधोरण आढाव्यात याचे प्रतिबिंब दिसू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. पतधोरणाबाबत रिझर्व्ह बँकेची सध्याची भूमिका ‘कॅलिब्रेटेड टायटनिंग’ म्हणजेच कठोर बंधनांच्या स्वरूपाची आहे. ती ‘न्यूट्रल’ म्हणजेच तटस्थ होऊ शकते. भूमिकेतील या बदलाचा परिणाम म्हणून एप्रिलमधील पतधोरण आढाव्यात केंद्रीय बँकेच्या व्याजदरात ४ टक्के कपात केली जाऊ शकते.

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणातील मवाळपणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी उपकारक ठरणार आहे. मेमध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कर्ज आणि वृद्धीला गती देऊ इच्छिते. तथापि, रिझर्व्ह बँकेच्या कठोर धोरणांमुळे यात काही प्रमाणात अडथळे निर्माण झाले आहेत.

सत्ताधारी भाजपा याआधीच निवडणूक ‘मोड’मध्ये आला आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकºयांना रोख लाभ देण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. तसेच मध्यमवर्गास मोठी करसवलतही जाहीर केली आहे. या सवलतींमुळे सरकारच्या उसनवाºया मात्र वाढणार आहेत, असे जाणकारांनी सांगितले.

एका वृत्तसंस्थेने देशातील मान्यवर ६५ अर्थतज्ज्ञांची मते जाणून घेतली. त्यातील दोनतृतीयांश तज्ज्ञांनी सांगितले की, या पतधोरण आढाव्यात रिझर्व्ह बँक रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवील. पतधोरणाविषयीचा दृष्टिकोन मात्र तटस्थ केला जाऊ शकतो. सुमारे ५० टक्के तज्ज्ञांना वाटते की, २०१९ च्या मध्यात रेपो दरात २५ आधार अंकांची कपात केली जाऊ शकते.

गव्हर्नरांची मोठी कसरत

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक वृद्धीला चालना देणे आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे, या दोन भूमिकांत समन्वय साधताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर प्रमुख शक्तिकांत दास यांना मोठी कसरत करावी लागेल.