कृषी उत्पादनांवर करमाफी हवी, सीआयआयचा प्रस्ताव; शेतकरी व्हावेत कमॉडिटी बाजाराशी ‘लिंक’

प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळणारा कृषी उत्पादनाचा दर आणि बाजारातील दर यांत मोठी तफावत असते. ही तफावत दूर करण्यासाठी शेतक-यांना कमॉडिटी बाजाराशी ‘लिंक’ करावे, असा प्रस्ताव भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) दिला आहे.

मुंबई - प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळणारा कृषी उत्पादनाचा दर आणि बाजारातील दर यांत मोठी तफावत असते. ही तफावत दूर करण्यासाठी शेतक-यांना कमॉडिटी बाजाराशी ‘लिंक’ करावे, असा प्रस्ताव भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) दिला आहे.
सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी यासंबंधी अभ्यास केला. त्याचा अहवाल अलिकडेच सादर करण्यात आला. या अहवालात बॅनर्जी यांनी कृषी उत्पादनांवरील संपूर्ण कर रद्द करण्याबाबत सुचविले आहे.
कृषी उत्पादनांवर सध्या कर नाही. मात्र कृषी प्रक्रिया उत्पादनांवर ‘कमॉडिटी ट्रॅन्झॅक्शन’ कर (सीटीटी) लावला जातो. या विसंगतीमुळे मोठा निधी असलेले गुंतवणूकदार कमॉडिटी बाजारात गुंतवणूक करीत नाहीत. त्यातूनच कमॉडिटी बाजारातील कृषी पुरक किंवा प्रक्रिया उत्पादनांचा ‘डब्बा व्यापार’ सुरू होतो. पूर्णपणे अनधिकृत असलेला हा बाजार या क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरतो. यामुळे केवळ कृषी उत्पादने नाही तर कृषी प्रक्रिया उत्पादने आणि बिगर कृषी उत्पादनांनाही सीटीटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याची गरज आहे.
यातून शेतकरी ते व्यापारी, व्यापारी ते ब्रोकर आणि गुंतवणूकदार हे सर्वच कमॉडिटी बाजाराशी जोडले जातील. शेतकºयांच्या उत्पादनाला सर्वत्र सारखा दर मिळेल. यातून कृषी उत्पादनांचा ग्राहक बाजारातील चढ-उतार नियंत्रणात येईल, असा सीआयआयचा प्रस्ताव आहे.
सध्या कमॉडिटी बाजार हा शेअर बाजारासोबतच सुरू असतो. मात्र हे क्षेत्र विस्तीर्ण व विखुरलेले असल्याने हा बाजार रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू ठेवावा. दैनंदिन खरेदी मर्यादा वाढवावी, असा प्रस्तावही सीआयआयने दिला आहे.

गोदामातील मालावर हवे कर्ज
शेतक-यांचा मोठा माल हा गोदामात पडून असतो. त्यांच्या या मालाचा उपयोग संपत्तीच्या रूपात होणे आवश्यक आहे. गोदामातील या मालाचे ई-चालान तयार करून त्या चालानवर शेतकºयांना बँकांनी कर्ज द्यावे. यासाठी वेअरहाऊस विकास व नियंत्रण प्राधिकरणाने (डब्ल्यूडीआरए) पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सीआयआयने केले आहे.