budget 2018 : अर्थसंकल्पाकडून बाजाराच्या मोठ्या अपेक्षा

आगामी अर्थसंकल्पाकडून शेअर बाजाराला अनेक अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा कितपत प्रत्यक्षात येतात यावरच बाजाराची आगामी वाटचाल अवलंबून राहणार आहे.

- प्रसाद गो. जोशी
नाशिक- आगामी अर्थसंकल्पाकडून शेअर बाजाराला अनेक अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा कितपत प्रत्यक्षात येतात यावरच बाजाराची आगामी वाटचाल अवलंबून राहणार आहे. अपेक्षांच्या हिंदोळ्यावर वरवर झेपावत असलेल्या बाजाराला काही प्रमाणात अपेक्षाभंग सहन करावा लागण्याची शक्यता दिसत आहे. यामुळे अर्थसंकल्पानंतर बाजारात अल्पकाळ घसरण होण्याचीच शक्यता आहे.

शेअर बाजाराचा विचार करता बाजाराला अर्थसंकल्पाकडून बरेच काही मिळावे, असे वाटत आहे. परस्पर निधी आणि आस्थापनांना लाभांश वाटपाच्या आधी त्या रकमेवर कर भरावा लागतो. सध्या या कराचा दर २५ ते २८ टक्के इतका आहे. हा कर काढून टाकावा, अशी अपेक्षा असली तरी ती प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे. मात्र या कराच्या दरामध्ये काही प्रमाणात कपात होणे शक्य आहे.

म्युच्युअल फंडांकडील रकमेवरील दीर्घकालीन भांडवली लाभ (लाँग टर्म कॅपिटल गेन) च्या व्याख्येत मागील अर्थसंकल्पात बदल करण्यात आला आहे. ही मुदत आता ३६ महिने केली गेली आहे. यापूर्वी ती १२ महिने आणि नंतर २४ महिने करण्यात आली होती. ही मुदत कमी केली जावी, अशी मागणी होत आहे. त्याचप्रमाणे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील करांचे दर कमी करण्याचीही मागणी आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधीचा मोदी सरकारचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक लोकानुनयी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी हा अर्थसंकल्प फारसा मृदू नसेल, असे संकेत दिल्याने त्यामधून कितपत लाभ मिळणार याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
बॅँकांबाबत मोठ्या अपेक्षा
या अर्थसंकल्पामध्ये बॅँकिंग क्षेत्रामधील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, त्या अपेक्षेवरच बॅँकिंग समभाग सध्या प्रचंड तेजीत आहेत. मात्र असे करणे बाजाराच्या हिताचे असले तरी सर्वसामान्यांना मात्र त्याचा फारसा लाभ नाही. बॅँकांमधील थेट परदेशी गुंतवणूक वाढल्यास त्यांच्यावरील रिझर्व्ह बॅँकेचे नियंत्रण कमी होईल. त्यामुळे सेवा शुल्कामधील मनमानी वाढ व अन्य बाबी होऊ शकतात. त्याऐवजी सरकारी क्षेत्रातील बॅँकांना अधिक भांडवल पुरवून त्या सक्षम करण्याचा पर्याय अर्थमंत्री वापरू शकतील. त्याचप्रमाणे बॅँकांकडील बुडीत कर्जांच्या वसुलीसाठी कडक कायदा करणे, कर्जबुडव्यांची प्रकरणे जलद न्यायालयासमोर चालवून वसुली झटपट करणे यासाठीचा कायदा केल्यास बॅँकींग क्षेत्राला लाभ होईल.