नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांपूर्वी अनेक क्षेत्रातील एफडीआयच्या धोरणात बरेच बदल केले आहेत. त्यातील अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हे परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठी खुली केली आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंगल ब्रँड रिटेल आणि बांधकाम क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
ईज ऑफ डुइंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणूक धोरणांतील सूट त्याचबरोबर एअर इंडियातील गुंतवणुकीत परदेशी कंपन्यांना 49 टक्के भागीदारी देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता परदेशी कंपन्यांना एअर इंडियामध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे.
एफडीआयला मंजुरी दिल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगारांत मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. एफडीआय धोरणांमध्ये सुधारित बदल करून संरक्षण, बांधकाम विकास, विमा, पेन्शन आदी क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
एटीएम व्यवस्थापनात १०० टक्के एफडीआय
नगदी आणि एटीएम व्यवस्थापनातील कंपन्यांना 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्याची परवानगी लवकरच देण्यात येणार आहे. कारण त्यांना खासगी सुरक्षा एजन्सी नियमन (पीएसएआरए) पालनाची गरज असणार नाही. याबाबत गृहमंत्रालयाकडून लवकरच स्पष्टीकरण जारी केले जाण्याची शक्यता आहे. नगदी आणि एटीएम व्यवस्थापनातील कंपन्या या कायद्याबाबत द्विधा मन:स्थितीत आहेत. यानुसार त्या फक्त 49 टक्केच एफडीआय स्वीकारू शकतात. पंतप्रधान कार्यालयाकडून गेल्या महिन्यात बोलवण्यात आलेल्या बैठकीत या मुद्द्यावर विचारविमर्श करण्यात आला.
एफडीआयमध्ये 30 टक्क्यांची वाढ
भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) 2016-2017 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत 30 टक्क्यांनी वाढून 21.62 अब्ज अमेरिकन डॉलर झाली. एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 16.63 अब्ज अमेरिकन डॉलर एफडीआय मिळाला, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. एफडीआय धोरणात दिलेली मोकळीक आणि व्यवसाय करणे सोपे झाल्यामुळे ही गुंतवणूक वाढण्यास मदत झाली. नागरी उड्डयन आणि बांधकाम क्षेत्रात खुलेपणा निर्माण झाल्यामुळे ही गुंतवणूक आणखी वाढेल. कॉम्प्युटर हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर, व्यापार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आणि केमिकल्स या क्षेत्रांमध्ये या गुंतवणुकीचा मोठा ओघ आहे. भारताला मॉरिशस, सिंगापूर, नेदरलँड्स व जपानकडून जास्तीत जास्त गुंतवणूक मिळाली आहे. 2015-2016 आर्थिक वर्षात एफडीआय 29 टक्क्यांनी वाढून 40 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर गेली. ही गुंतवणूक त्या आधीच्या वर्षात 30.93 अब्ज अमेरिकन डॉलर होती.