जीएसटीमुळे आयकर आॅडिट रिपोर्टचे स्वातंत्र्य संपले?

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या आयकराच्या आॅडिट रिपोर्टमध्ये आयकर सोडून जीएसटीची माहिती देणे आवश्यक होणार आहे. यामुळे आयकर आॅडिटरचे स्वातंत्र्य जीएसटीच्या ज्ञानावर निर्भर झाले आहे. तसेच आयकर रिटर्न्स भरतानाही जीएसटीची माहिती द्यावी लागते. असा प्रश्न पडतो की, आयकरदात्याचे स्वातंत्र्य जीएसटीमुळे अडचणीत आले आहे काय ?

- सी.ए.  उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, १५ आॅगस्ट ला भारताचा स्वातंत्र्य दिवस उत्साहाने साजरा केला जातो. दुसऱ्याच्या गुलामगीरीतून मुक्त होऊन स्वत:चे स्वातंत्र्य टिकवने आता खूप कठीण झाले आहे. जसे प्रास्तावित नवीन २० आॅगस्ट पासून आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या आयकराच्या आॅडिट रिपोर्टमध्ये आयकर सोडून जीएसटीची माहिती देणे आवश्यक होणार आहे. यामुळे आयकर आॅडिटरचे स्वातंत्र्य जीएसटीच्या ज्ञानावर निर्भर झाले आहे. तसेच आयकर रिटर्न्स भरतानाही जीएसटीची माहिती द्यावी लागते. असा प्रश्न पडतो की, आयकरदात्याचे स्वातंत्र्य जीएसटीमुळे अडचणीत आले आहे काय ?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, खरेच असे वाटत आहे की, आयकरदात्याचे जीएसटी कायदा लागू झाल्यापासून स्वातंत्र्य कमी झाले आहे. हे पहिलेच टॅक्स आॅडिट असेल. नुकतेच सरकारने टॅक्स आॅडिट रिपोर्टचा नवीन फॉरमॅट जारी केला आहे. त्यात करदात्यांना जीएसटी संबंधी काही तपशील द्यावा लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला टॅक्स आॅडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटी संबंधी काय माहिती द्यावी लागेल ?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्याला टॅक्स आॅडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटीचा नोंदणी क्रमांक द्यावा लागेल. त्याच प्रमाणे करदात्याने नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत व्यक्तीकडून केलेली खरेदी, खर्च, इत्यादी. व नोंदणीकृत व्यक्तीकडून खरेदी केली असेल तर त्यात करमुक्त वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य, कंपोझिशन करदात्याकडून केलेली खरेदी, एकूण पेमेंट आणि इतर नोंदणीकृत व्यक्तीशी संबंधीत खर्च यांची विभागणी द्यावी लागेल.
अर्जुन : करदात्याला काही अडचणी येतील का?
कृष्ण : अर्जुना, होय.. टॅक्स आॅडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटीचा तपशील देण्यास करदात्यांना पुढील अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
१) करदात्याने लेखापुस्तकांमध्ये नोंदणीकृत करदात्यांचे नोंदणी क्रमांक अद्ययावत केले. परंतु, ती साधारण नोंदणीकृत व्यक्ती आहे की कंपोझिशन करदाता आहे हे ओळखने अवघड आहे. म्हणूून कंपोझिशन करदात्याकडून केलेली खरेदी व त्याला केलेले पेमेंट हे मिळवणे अवघड आहे.
२) नोंदणीकृत करदात्याकडून केलेली खरेदी ह्ी सहज मिळू शकते परंतु त्याला केलेले पेमेंट यांची विभागणी करणे अवघड आहे.
३) फॉर्म ३सीडीमध्ये प्रॉफीट अ‍ॅण्ड लॉस अकांउटमध्ये डेबिट झालेले खर्च आणि त्याची विभागणी द्यावी लागेल. परंतु जीएसटीआर ३बीमध्ये इनपूट कराची कच्चा माल आणि भांडवली वस्तू यांवरील इनपूट कर अशी विभागणी दिली जात नाही. त्यामूळे फक्त कच्चा मालावरील इनपूट कराची रक्कम मिळणे अवघड आहे.
अजुर्न: कृष्णा, टॅक्स आॅडिट रिपोर्टमध्ये अजून कशाची माहिती द्यावी लागणार आहे?
कृष्ण: अर्जुना, टॅक्स आॅडिट रिपोर्ट म्हणजे फॉर्म ३सीडीमध्ये जीएसटीचा तपशील द्यावाच लागेल. परंतु त्याच बरोबर आयसीडीएसच्या अनुपालनाबद्दलही माहिती द्यावी लागेल. आयसीडीएस म्हणजे उत्पन्न गनना आणि प्रकटन मानक होय. फॉर्म ३सीडी सोबतच लागू असलेल्या आयसीडीएसचा सुध्दा तपशील करदात्याला दाखल करावा लागेल.
अजुर्न : कृष्णा, टॅक्स आॅडिट रिपोर्टमध्ये आयसीडीएसबद्दल नेमकी काय माहिती द्यावी लागेल?
कृष्ण : अर्जुना, आयसीडीएसमुळे करदात्याच्या नफा किंवा तोटा वर काही परिणाम होतो का आणि जर परिणाम होत असेल तर त्यामूळे नफा वाढतो की घटतो याची माहिती द्यावी लागेल. त्याच प्रमाणे प्रत्येक आयसीडीएससाठी आयकर कायद्यात जे डिस्क्लॉजर आहे. त्याचाही तपशील फॉर्म ३सीडीमध्ये द्यावा लागेल.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : जीएसटीचे पहिले वर्ष असल्यामुळे लेखापुस्तकांमध्ये खूप फेरफार झाले. करदात्याला जीएसटी व आयकर यांनूसार लेखापुस्तके अद्ययावत करण्यास थोडेसे अवघड गेले. परंतु आता टॅक्स आॅडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटीसंबंधी जो तपशील द्यायचा आहे त्याचा अगोदर सलोखा बनवून ठेवावा लागेल. याचा अर्थ आता आयकर आणि जीएसटीचे ज्ञान करदात्याला असणे गरजेचे आहे. या एकमेकांवर निर्भय राहूनच रिटर्न्स भरता येतील. स्वातंत्र्य करदात्याला टिकवायचे असेल तर दोन्ही कायद्याचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे.