नवी दिल्ली : पुढील वर्षीच्या (२०१९-२०२०) अर्थसंकल्पात कृषी कर्ज १० टक्क्यांनी वाढवून ते १२ लाख कोटी रूपये केले जाऊ शकते. एक फेब्रुवारी रोजी हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाईल. सध्याच्या आर्थिक वर्षात सरकारने या कर्जाचे लक्ष्य ११ लाख कोटी रूपये वाटपाचे ठेवले आहे. दरवर्षी सरकार कृषी कर्जाचे लक्ष्य वाढत नेत आहे. यंदाही (२०१९-२०२०) ते सुमारे १० टक्क्यांनी (एक लाख कोटी रूपये) वाढवून १२ लाख कोटी रूपये केले जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
शेतीतून जास्तीतजास्त उत्पन्न घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना असे कर्ज अत्यंत महत्वाचे असते. शेतकºयांना संस्थांमार्फत कर्ज उपलब्ध झाल्यास त्यांना खासगी मार्गांनी कर्ज घ्यायची वेळ येत नाही. खासगी कर्जाच्या व्याजाचा दर हा त्यांचे आर्थिक शोषण करणारा असतो, असे या सूत्रांनी सांगितले.
सामान्यत: कृषी कर्जाच्या व्याजाचा दर हा नऊ टक्के असतो. तथापि, कृषी उत्पादन वाढण्यासाठी सरकार परवडणाºया दराने अल्पमुदतीचे कर्ज उपलब्ध होण्यास व्याज साह्य उपलब्ध करून देते.
>प्रत्येक वर्षी वाढविले लक्ष्य
कृषीसाठीच्या कर्जात प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे जे लक्ष्य ठरवलेले असते त्यापेक्षा जास्त दिले जाते. उदा. २०१७-२०१८ वर्षाचे लक्ष्य १० लाख कोटी रूपयांचे ठरवले होते. प्रत्यक्षात ११.६८ लाख कोटी रूपये शेतकºयांना दिले गेले होते. तसेच पीक कर्ज २०१६-२०१७ आर्थिक वर्षात ९ लाख कोटी असताना प्रत्यक्षात १०.६६ लाख कोटी
रूपये वाटले गेले.
Budget 2019: कृषीकर्जाचे लक्ष्य १२ लाख कोटींचे
पुढील वर्षीच्या (२०१९-२०२०) अर्थसंकल्पात कृषी कर्ज १० टक्क्यांनी वाढवून ते १२ लाख कोटी रूपये केले जाऊ शकते.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 21, 2019 02:39 AM2019-01-21T02:39:49+5:302019-01-29T14:53:17+5:30