नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांना घर बांधण्यासाठी अग्रीम (एचबीए) योजनेंतर्गत सरकारकडून २५ लाख रुपयांचे कर्ज कमी व्याजाने मिळणार आहे. याआधीच्या कर्जाच्या तुलनेत ही रक्कम तीनपट आहे. पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असल्यास दोघांना एकत्रितरीत्या अथवा स्वतंत्रपणे ही सवलत घेता येईल. याआधी पती-पत्नीपैकी एकालाच ही सवलत घेता येत होती.
या योजनेच्या नियमांतील बदलाची अधिसूचना सरकारने नुकतीच जारी केली आहे. गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. देशभरात किमान ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. त्यांना एचबीए योजनेंतर्गत घर बांधण्यासाठी अथवा खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेता येईल.
सूत्रांनी सांगितले की, घरबांधणी अग्रीम रकमेत वाढ करण्याची शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने केली होती. ती स्वीकारून सरकारने नवे नियम बनविले आहेत. घराच्या विस्तारीकरणासाठीही कर्मचाºयांना ३४ महिन्यांच्या मूळ वेतनाएवढी रक्कम अथवा जास्तीतजास्त १० लाख रुपये अग्रीम म्हणून घेता येतील. आधी ही सवलत फक्त १.८ लाख रुपये होती.
आतापर्यंत सरकारी कर्मचाºयाला घरावर जास्तीतजास्त ३० लाख रुपये खर्च करता येत होते. ही रक्कम आता वाढवून १ कोटी करण्यात आली आहे. पात्र प्रकरणात ही रक्कम आणखी २५ टक्क्यांनी वाढविता येऊ शकते.