सरकारी पातळीवर महिलांच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद सर्वत्र उमटतात. तो निर्णय भलेही एखाद्या राज्यापुरता मर्यादित असेल, पण अशा निर्णयांची चर्चा देशभर होते. निर्णय जर महिलांच्या विरोधी असतील तर देशभरातून टीकेचे पडसाद उमटतात पण हेच निर्णय जर महिलांच्या हिताचे असतील तर त्याचं स्वागत देशभरातल्या महिला वर्गातून होतं. तामिळनाडू सरकारनं महिलांच्या बाबतीत नुकताच घेतलेला निर्णय सर्वत्र कौतुकास पात्र ठरला असून त्याची चर्चा देशभर होते आहे.
तामिळनाडू सरकारने सरकारी नोकर्‍यांमधील महिलांसाठीचा आरक्षण कोटा 30 टक्क्यांवरुन 40 टक्क्यांवर नेला. तामिळनाडू राज्य विधानसभेत नुकतीच या निर्णयाची घोषणा राज्याचे अर्थ आणि मानव संसाधन व्यवस्थापन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन यांनी केली. समाजात चांगले बदल होण्यासाठी लैंगिक समानता मोठी भूमिका बजावेल. आणि ती निर्माण करण्यासाठी सरकार आवश्यक त्या सुधारणा करेल. त्या सुधारणांचाच एक भाग म्हणजे सरकारी नोकर्‍यांमधील महिलांचा कोटा वाढवण्याबाबतचा हा निर्णय.
रोजगार आणि प्रशिक्षण खात्यानं पुरवलेल्या 2017-18 च्या आकडेवारीनुसार राज्य सरकार, राज्य सरकारच्या अखत्यारित्य आणि राज्य सरकारच्या स्थानिक पदांवर एकूण 8.8 लाख नोकरदार आहेत. त्यापैकी 2.92 लाख इतकी महिला नोकरदारांची संख्या आहे. या आकडेवारीचा विचार करता तामिळनाडू सरकारमधील शासकीय नोकरदार महिलांची टक्केवारी 33 टक्के इतकी आहे. परिस्थिती अशी आहे की संख्येच्या मानानं महिला नोकरदार करत असलेली कामगिरी खूपच उत्तम आहे. आता सरकार सरकारी नोकर्‍यांमधील महिलांचा आरक्षण कोटा वाढवणार आहे म्हणजे थेट महिलांची संख्या वाढणार असं नसून गुणवत्तेच्या बळावर पुढे जाण्यास महिलांना बळ मिळेल.
आजही शासकीय नोकर्‍यांमधील महिलांची संख्या तशी कमी असली तरी अंगणवाडी सेविका, शिक्षिका, अधिकारी, विभाग अधिकारी, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त सचिव यासारख्या वेगवेगळ्या पदांवर महिला जबाबदारीनं आपली सेवा देत आहेत. तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयामुळे यापुढच्या काळात गुणवत्तेच्य बळावर महिलांना अधिकाधिक पदांवर आपलं कर्तव्य बजावण्याची संधी मिळणार आहे.निर्णय हा तामिळनाडू सरकारचा असला तरी देशातील इतर महिलांमधेही आशेचा किरण निर्माण झाला आहे हे नक्की.