संतोष हिरेमठ
गरोदरपणाचे २० आठवडे उलटून गेल्यानंतर अनेकदा गर्भात काही व्यंग असल्याचे निदान होते. अशावेळी पूर्वी गर्भपाताची परवानगी घेण्यासाठी न्यायालयात जावे लागत असे. मात्र, आता २० ते २४ आठवड्यांवरील गर्भपाताचा निर्णय डाॅक्टरच घेऊ शकणार आहेत तर २४ आठवड्यांवरील गर्भपाताची प्रकरणे मेडिकल बोर्डासमोर ठेवली जातील. बोर्डाकडून त्यावर आठवड्याभरात निर्णय घेतला जाईल. २० ते २४ आठवड्यांवरील गर्भपाताचा निर्णय दोन स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने घेतला जाईल; पण कोणालाही सर्रास गर्भपात करता येणार नसून, त्यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. स्त्रीच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणामांची शक्यता, जन्माला येणाऱ्या मुलामध्ये असलेले शारीरिक व्यंग, बलात्कारामुळे राहिलेला गर्भ किंवा फसलेले कुटुंब नियोजन या कारणांसाठी गर्भपात करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. गरोदरपणाच्या २० ते २४ आठवड्यांदरम्यान गर्भात काही व्यंगांचे निदान झाले तर गर्भपातासाठी पूर्वी न्यायालयात जावे लागत असे पण आता डाॅक्टरच गर्भपाताची परवानगी देऊ शकणार आहेत.
सुरक्षित गर्भपाताला बळ, - डाॅ. श्रीनिवास गडप्पा, प्रसूती व स्त्रीरोग विभागप्रमुख सांगतात..
आता २० ते २४ आठवड्यांचे गर्भपात नियमांनुसार ग्राह्य झाले आहेत. २४ आठवड्यांवरील गर्भपातासाठीही समिती राहील. त्यामुळे न्यायालयात जावे लागणार नाही. १२ ऑक्टोबरला शासनाने यासंदर्भात नियम जारी केले आहेत. त्यामुळे सुरक्षित गर्भपाताला हातभार लागेल, अशी आशा आहे.
आठवडाभरात बोर्डाकडून निकाल आवश्यक--डाॅ. राजेंद्रसिंग परदेशी, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र स्त्रीरोगतज्ज्ञ संघटना
आता २० ते २४ आठवड्यांवरील गर्भपातासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. डाॅक्टरच परवानगी देतील. २४ आठवड्यांवरील गर्भपाताची प्रकरणे शासनाच्या मेडिकल बोर्डाकडे जातील. त्यांच्याकडून हे प्रकरण आठवड्याभरात निकाली काढले जाईल.