सुरेश पवार
गेल्या अनेक दशकांमध्ये मासिक पाळी विषयी सकारात्मक जनजागृती झालेली पहावयास मिळेत पण अजूनही समाजात जनजागृती करण्याची गरज आहेच. नैसर्गिक असलेल्या या मासिक पाळीच्या प्रक्रियेकडे पाहिला जाणारा दृष्टीकोन यास कारणीभूत असावा. आजची आणि ९० च्या दशकातील परिस्थिती तर फार भिन्न होती. फार मोठा लढा बदलासाठी द्यावा लागला. मासिक पाळीविषयीची जनजागृती,सामाजिक संघर्ष आणि लढा ही आजवरची वाट अजिबात सोपी नव्हती. अगदी पन्नासच्या दशकातली गोष्ट घ्या. तेव्हा अनेक देशन नुकतेच स्वतंत्र झाले होते. भारतासह. हे नवस्वतंत्र देश नियोजित विकासाकडे वाटचाल करीत होते तेव्हा स्त्रीयांना विकासात सहभागी करून घेण्याविषयीची चर्चा सुरु झाली. मासिक पाळी हा खरंतर उच्च दर्जाचे स्वतंत्र जीवन जगण्याचा भाग आहे म्हणुनच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे की उच्च दर्जाचे स्वतंत्र जीवन जगण्यासाठी स्त्री-पुरुषांना समान हक्क आहे. त्यानंतर मानवी हक्क व महिलांच्या हक्कांविषयी भाष्य करणऱ्या अनेक परिषदा होऊन गेल्या. पुढे १९९५ मध्ये चीन मध्ये झालेली जागतिक परिषदेतून पुढे आलेला जाहीरनामा असो वा मासिक पाळी स्वच्छता दिवस असो हे सर्व हळूहळू घडत गेले.
अलीकडे २०१२ नंतर सोशल मिडीयाच्या ताकदीमुळे हॅश टॅग प्रभावी वापरामुळे #MENSTRAVAGANZA #HAPPYTOBLEED अशा चळवळी देखील सुरु झाल्या आणि अनेक पातळींवर Period Leave Policy बद्दल देखील बोलले जाऊ लागले. पिरीयड लिव पॉलिसी म्हणजे महिला आपल्या मासिक पाळीच्या दिवशी पगारी अथवा बिनपगारी राजा घेऊ शकते. बिहार राज्यात तर १९९२ पासून शासकीय महिलांना मासिक पाळीच्या दरम्यान सुट्टी दिली जाते. अनेक ठिकाणी हा खरतर चर्चेचा मुद्दा आहे पण पिरीयड लिव पॉलिसी वर २०२० मध्ये झोमॅटो या कंपनीच्या नवीन पॉलिसीमुळे अधिक चर्चा झाली. काही राष्ट्र म्हणजे जपान,तायवान,इंडोनेशिया साउथ कोरिया झाम्बिया या देशांमध्ये पिरीयड लिव पॉलिसीच्या अंतर्गत सुट्ट्या दिल्या जातात. भारतात फार तुरळक अश्या कंपन्या आहेत ज्या पिरीयड लिव पॉलिसी अंतर्गत महिलांना सुट्ट्या देतात. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्याच्या २०१५-१६ सर्वेक्षणानुसार भारतात ३३६ दशलक्ष महिलांना मासिक पाळी येते त्यातील केवळ १२१ दशलक्ष महिलाच सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करतात. त्यामुळे महिलांसोबतच पुरुषांमध्ये देखील या विषयीची जनजागृतीची आवश्यकता अनेक संस्थांना वाटते. काही संस्था,व्यक्ती या विषयासाठी आत्मीयतेने झटत असतात. महाराष्ट्राचा पिरीयड मॅन हा आसाम मध्ये जातो आणि केवळ मासिक पाळी मध्ये शिक्षण बंद होते या गोष्टीने हादरून जातो आणि पुढील आयुष्य या कामाला वाहतो. २०१९ मधील एका लेडीज ग्रुप ने ‘पगार पे पॅड’ उपक्रमाची सुरुवात केली ज्यामध्ये घरकाम करणाऱ्या महिलांना मोफत पॅड दिले जाते. पाटोदा गावात मोफत दिले जाणारे पॅड असो वा हॅप्पी टू ब्लीड चळवळ असो.समाजात बदल घडतोय एवढं नक्की! मग गरज आहे तरी कशाची? – गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची! पुरुष मानसिकता बदलण्याचीही!